सांसदों का वेतन दोगुना करने पर PM मोदी को जताया ऐतराज
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सांसद के वेेतन और अलाउंस में 100 फीसदी के इजाफे पर ऐतराज जताया है.
(फाइल फोटो) |
पीएम मोदी का मानना है कि सांसदों की सैलरी का फैसला वेतन आयोग या उस जैसी कोई और बॉडी करे. प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अपनी सैलरी पैकेज के बारे में सांसदों को खुद फैसला नहीं करना चाहिए. उन्होंने इसके बदले नया रास्ता सुझाया है.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी का मानना है कि सांसदों की सैलरी का फैसला वेतन आयोग या उस जैसी कोई और बॉडी करे,जो वक्त के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी करती रहे.
मोदी का सुझाव है कि सांसदों की सैलरी को राष्ट्रपति,उप राष्ट्रपति या कैबिनेट सचिव जैसी पोस्ट के वेतन में होने वाली बढ़ोतरी से जोड़ देना चाहिए. सांसद इस पर खुद फैसला न करें बल्कि इन वरिष्ठ पदों पर बैठे लोगों की सैलरी बढ़ाने का जब कभी कोई वेतन आयोग फैसला करे वही आयोग सांसदों के वेतन पर भी गौर करे.
अधिकतर सांसदों का मानना है कि खर्च और महंगाई बढऩे के कारण वेतन बढ़ाने की जरूरत है. पिछले दिनों राज्यसभा में सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने ये मुद्दा उठाया था. कुछ सांसदों का कहना है कि उनका वेतन कम से कम कैबिनेट सचिव से ज्यादा हो.
सांसदों के वेतन और भत्तों पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष गोरखपुर से भाजपा सांसद .योगी आदित्यनाथ हैं. उन्होंने केन्द्र को इस मामले पर सुझाव दिए थे जो वित्त विभाग के पास भेजे गए थे. यह समिति न केवल सांसदों के वेतन बल्कि उनके फोन बिल,ट्रेवलिंग,डेली अलाउंस,मेडिकल सुविधाओं जैसे खर्चों को लेकर भी चर्चा करती है.
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