वित्त मंत्रालय ने पिछले सप्ताह 8.7 फीसद ब्याज दर को मंजूरी दी थी. श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने ब्याज दर बढ़ोतरी की घोषणा की.

कर्मचारी यूनियनों ने भी शुक्रवार को ही वित्त मंत्रालय द्वारा ब्याज दर को घटाकर 8.7 फीसद किए जाने के फैसले के विरोध में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने 2015-16 के लिए भविष्य निधि पर 8.8 फीसद ब्याज देने का निर्णय किया था, जिसे वित्त मंत्रालय ने घटाकर 8.7 फीसद कर दिया था.

दत्तात्रेय ने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि वित्त मंत्रालय 8.8 फीसद की ब्याज दर देने पर सहमत हो गया है.’’

ईपीएफ के मोर्चे पर सरकार तीसरी बार अपने फैसले से पलटी है.

पिछले महीने सरकार को भविष्य निधि की निकासी पर एक हिस्से पर कर लगाने के फैसले को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा था. इसके बाद उसने कड़े निकासी नियमों को वापस लिया था.