समलैंगिकता के फैसले पर न्यायालय करे पुनर्विचार :जेटली

Last Updated 29 Nov 2015 06:18:26 AM IST

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय को 2013 में समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी में डालने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए.


केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली

‘टाइम्स साहित्य समारोह’ में श्री जेटली ने कल कहा कि व्यस्कों के बीच परामर्श से बने समलैंगिक संबंधों को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपराधमुक्त कर दिया था लेकिन 2013 में उच्चतम न्यायालय ने इस फैसले को पलट कर इसे अपराध की श्रेणी में डाल दिया.

उनके मुताबिक यह सही कदम नहीं था. 

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का यह फैसल दुनिया भर के न्यायशासों के मुताबिक सही नहीं हैं और आगे चलकर उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना होगा.

उन्होंने कहा समलैंगिकता पर उच्चतम न्यायालय का फैसला 50 वर्ष पहले प्रासंगिक हो सकता था.



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