वित्त मंत्री अरुण जेटली ने \'वन रैंक, वन पेंशन\' को लेकर आंदोलनरत पूर्व सैनिकों की मांग को एक प्रकार से खारिज करते हुए कहा कि पेंशन में हर साल संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन, साथ ही कहा कि सरकार उच्च पेंशन दरों के साथ कम उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों के हितों की रक्षा करेगी.

जेटली ने कहा कि दुनिया में कहीं भी हर साल पेंशन में संशोधन नहीं होता है. कहा कि सरकार ओआरओपी के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन \'केवल एक मुश्किल है\' और वह है उसका \'गणितीय जमा घटा\'.

उन्होंने कहा, \'ओआरओपी का मतलब क्या है? इसके लिए मेरा अपना फार्मूला है. किसी और का ओआरओपी पर अपना फार्मूला हो सकता है लेकिन यह तार्किक मापदंडों के अनुरुप होना चाहिए. आप ऐसा ओआरओपी नहीं लागू कर सकते जहां पेंशन हर महीने या हर साल संशोधित होती हो.\'

वित्त मंत्री ने साथ ही कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जल्द ही आएंगी.

जेटली ने कहा, \'मैं पैसे को लेकर बेहद सतर्क रहता हूं और इसलिए मेरा काम वास्तव में एक गृहिणी की तरह है जिसे घर में खर्च होने वाले एक एक पैसे का हिसाब किताब रखना पडता है ताकि आप जरुरत से अधिक खर्च न कर दें और उसके बाद उधार मांगें. और यदि आप एक सीमा से अधिक उधार मांगते हैं तो आप वित्तीय अनुशासनहीनता में शामिल होते हैं.\'

गौरतलब है कि पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन की अपनी मांग को लेकर पिछले 78 दिनों से यहां जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं. उनकी मांगों में पेंशन में सालाना संशोधन भी शामिल है.