आगामी सत्र से पेपरलेस हो जाएगी लोकसभा
संसद को पेपरलेस बनाने की दिशा में आगामी मानसून सत्र से कुछेक कागजातों को छोड़कर बाकी काम पेपरलेस हो जाएगा.
आगामी सत्र से पेपरलेस हो जाएगी लोकसभा |
बुलेटिन से लेकर वाषिर्क रिपोर्ट और संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी ऑनलाइन देखने को मिलेंगी. सांसदों को तेज गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए सभी सांसदों के घर तक आप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जाएगा और संसद भवन और सांसदों को अति आधुनिक संचार माध्यम 4जी से लैस किया जाएगा. सांसदों के उपयोग की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ई-पोर्टल शुरू किया जाएगा. यह काम 31 अगस्त तक पूरा हो जाएगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस डिजिटल इंडिया पर है. सरकार में आते ही उन्होंने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी. अपने मन पसंद प्रोजेक्ट को जनता तक पंहुचाने के लिए उन्होंने कल ही डिजिटल इंडिया सप्ताह की शुरुआत की. डिजिटल इंडिया की शुरुआत सांसदों से शुरू करने के लिए लोकसभा सचिवालय ने एक विस्तृत योजना बनाई है जिसे संचार मंत्रालय अमली जामा पहना रहा है. योजना के मुताबिक दिल्ली में रह रहे सभी सांसदों के घर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जाएगा. इस योजना में करीब 98 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछानी पड़ेगी. आप्टिकल फाइबर से इंटरनेट की गति कई गुना बढ़ जाती है.
संसद भवन, संसद भवन एनेक्सी और नई एनेक्सी में भी फाइबर केबल बिछाने के अलावा लेन और वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इससे सांसदों को तेज गति का इंटरनेट और कनेक्टिविटी मिल सकेगी. डिजिटल हस्ताक्षर की शुरुआत भी सांसदों से की जाएगी. सभी सांसदों से डिजिटल हस्ताक्षर देने को कहा गया है ताकि आने वाले समय में सभी कार्य केवल ई-मोडल से ही हों. धन का लेन देने से लेकर चिट्ठी पत्री भेजने आदि का काम इलेक्ट्रानिक माध्यम से होगा. 4जी का उपयोग, डिजिटल हस्ताक्षर और कम्यूटर चलाने के लिए सांसदों को बीपीएसटी प्रशिक्षण देगा अन्यथा डिजिटल हस्ताक्षर का दुरुपोग होने का खतरा बना रहता है. सांसदों से संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ई पोर्टल भी शुरू किया जा रहा है.
तब सांसद अपना टीए-डीए बिल व बिजली पानी का बिल आदि इसी पोर्टल के माध्यम से दे सकेंगे या क्लेम कर सकेंगे.
पेपर लेस बनाने की दिशा में आगामी सत्र से रोज प्रकाशित होने वाले बुलेटिन ऑनलाइन उपलब्ध होंगे. जिन सांसदों को अभी इंटरनेट चलाने में दिक्कत होती है उनके लिए प्रिंट मटीरियल उपलब्ध कराया जाएगा, पर ऐसे सांसदों की संख्या कम होगी. प्रश्नोत्तर, स्थायी समितियों की रिपोर्ट, वाषिर्क रिपोर्ट आदि भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी. इन सभी कार्य के लिए 31 अगस्त का समय तय किया गया है.
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