जीएसटी, भूमि विधेयक का पारित होना जरूरी: जेटली
संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहने की संभावना के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी और भूमि अधिग्रहण विधेयकों के पारित किए जाने की जरूरत पर जोर दिया.
वित्त मंत्री अरुण जेटली (फाइल) |
उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए ये उपाय जरूरी हैं.
अपने फेसबुक पोस्ट में जेटली ने लिखा है, ‘‘ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि निवेश चक्र में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. ठहरी परियोजनाएं तेजी से फिर शुरू हो रही हैं. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित होने और भूमि कानून में सुधार से निवेश में सुधार होगा.’’
जीएसटी और भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित करने के लिए जेटली की यह अपील ललित मोदी विवाद के बीच आई है जो भाजपा के दो बड़े नेताओं का नाम जुड़ने से यह बड़ा विवाद बन गया है. कांग्रेस विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग कर रही है. संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है जो 13 अगस्त को समाप्त होगा. इसके काफी हंगामेदार रहने की संभावना है.
राज्यसभा की प्रवर समिति जीएसटी विधेयक की समीक्षा कर रही है. भूमि अधिग्रहण विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति समीक्षा कर रही है. दोनों समितियों द्वारा अपनी रिपोर्ट अगले सत्र की शुरुआत में सौंपे जाने की उम्मीद है.
सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना के आंकड़ों पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार एक साथ विभिन्न प्रकार के उपायों के जरिये 8-10 प्रतिशत की वृद्धि के लिए अनुकूल माहौल बना रही है.
मंत्री ने कहा, ‘‘सरकार निजी निवेश बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर रही है. जीएसटी के क्रियान्वयन और समान साझा बाजार तैयार करना, भूमि कानून में सुधार, कारोबार करने की लागत में कमी और रुकी परियोजनाओं को फिर शुरू करने जैसे उपायों से निवेश का माहौल सुधरेगा.’’
जनगणना के आंकड़ों के अनुसार गांवों में प्रत्येक तीन में से एक परिवार भूमिहीन है और जीवनयापन के लिए मजदूरी पर निर्भर है.
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