आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सुषमा और थाई नेतृत्व ने यहां द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इस साल थाईलैंड के रक्षा मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) प्रवित वांगसुवन की प्रस्तावित भारत यात्रा से पहले रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उपक्र मों की संभावनाओं पर चर्चा की.

दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग में नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास, आतंकवाद, समुद्री लूटपाट और तस्करी के मुकाबले के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास संयुक्त समुद्री गश्त, एक दूसरे के सशस्त्र बल प्रशिक्षण संस्थानों में अधिकारियों का प्रशिक्षण और सैन्य अभ्यासों में पर्यवेक्षक के तौर पर सहभागिता शामिल है.

सूत्रों ने कहा कि फिलहाल भारत रक्षा उत्पादन में संयुक्त उपक्रमों को लेकर आशान्वित है.

थाईलैंड में चीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

यात्रा समापन के बाद विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) अनिल वाधवा ने संवाददाताओं से कहा कि इस यात्रा ने हमें चीजों की विस्तार से समीक्षा करने का अवसर दिया. उन्होंने कहा कि दोहरे कराधार से बचने की संधि महत्वपूर्ण है.

भारत और थाईलैंड के बीच म्यामां के रास्ते महत्वाकांक्षी त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना के मुद्दे पर भी चर्चा हुई.

वाधवा ने सवालों का जवाब देते हुए कहा, ‘‘यह आसियान के साथ भारत के संपर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है.’’

इस परियोजना को 2017-18 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था. प्रक्रियात्मक मुद्दों आदि की देरी की वजह से अब इसके 2018-19 तक पूरा होने की उम्मीद है.

बाद में विदेश मंत्री ने महिडोल यूनीवर्सिटी में सेंटर फॉर भारत स्टडीज में संबोधित करते हुए कहा, ‘‘भारत आज वैश्विक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन गया है जो विकसित देशों से बाहर निवेश करना चाहते हैं और विस्तार करना चाहते हैं.’’

उन्होंने कहा, ‘‘भारत की 7 प्रतिशत से अधिक की प्रभावशाली आर्थिक विकास दर ने भारत में और विदेशों में कार्यरत भारतीय कंपनियों में निवेश के नये अवसर पैदा किये हैं.’’

सुषमा ने कहा कि भारत में खासतौर पर संचार, सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल, खनन और खनिज तथा निर्माण क्षेत्र के उद्योग विदेशों में निवेश के लिए आशान्वित हैं.
भारत पहले ही थाईलैंड के प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता दे चुका है.

थाई नेताओं से बातचीत में सुषमा ने कहा कि भारत थाईलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा जल्दी होने की उम्मीद करता है.