उच्च शिक्षा सचिव एसएन मोहंती ने कहा कि आईआईटी मद्रास एक स्वायत्त संस्थान है और उसने अपने कानून के तहत कार्रवाई की है और मंत्रालय ने शिकायत आगे बढ़ाने और संस्थान से टिप्पणी मांगने के अलावा कुछ नहीं किया था.

मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘आईआईटी मद्रास ने अपनी खुद की कार्यप्रणाली और संस्थान के दिशानिर्देशों के तहत कार्रवाई की है. आईआईटी स्वायत्त संस्थान हैं, वे अपने दिशानिर्देशों और कार्यप्रणाली के तहत मामले का निपटारा करने में सक्षम हैं.’’

एक छात्र संगठन की मान्यता खत्म करने पर आईआईटी मद्रास विवाद के केंद्र में है. संगठन के कई सदस्य दलित हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आलोचक होने की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया.

असम में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आईआईटी की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि संस्थान ने साफ-साफ कह दिया था कि छात्र संगठन ने कुछ प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और इसे पता था कि नियमों का उल्लंघन करने को लेकर डीन इसकी मान्यता खत्म करेंगे.

मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि ‘अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल’ (एपीएससी) आईआईटी मद्रास की छात्र परिषद के समक्ष अपने मामले को रख सकता है. हालांकि इसने दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है. 

उन्होंने बताया कि बैठक के एजेंडा से कोई ऐतराज नहीं था लेकिन बात यह है कि इसने आईआईटी मद्रास के नाम का इस्तेमाल कर दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है. बैठक में कोई भी संकाय सदस्य शरीक नहीं हुए.

गौरतलब है कि पिछले साल ये शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थान मांसाहार की खबरों को लेकर विवाद में घिरा था. दरअसल, यह खबर आई थी कि आईआईटी दिल्ली सहित इनमें से कुछ संस्थानों ने मांसाहारी भोजन को व्यंजन सूची से हटा दिया है.