संप्रग सरकार के दौरान सोनिया गांधी के संविधानेतर शक्ति होने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बीजेपी और उसके नेतृत्व वाली सरकार का ‘संचालन’ आरएसएस और उनके घातक छिपे एजेंडे के अनुरूप होने का आरोप लगाया.

मोदी पर निशाना साधते हुए चिदंबरम ने कहा कि वह ‘अति केंद्रीकृत’ सरकार चला रहे हैं और अगर यह इसी तरह से जारी रहा तब काफी आगे नहीं जायेगी.

चिदंबरम ने कहा, ‘वह एक भी ऐसा वाकया इंगित नहीं कर सके जहां सोनिया गांधी ने कोई सरकारी निर्णय लिया हो. वह पार्टी की अध्यक्ष थीं. पार्टी की अध्यक्ष होने के नाते पार्टी के विचारों से अवगत कराना उनका अधिकार है.’

उन्होंने सवाल किया, ‘बीजेपी के नेता क्यों झंडेवालान और नागपुर (आरएसएस मुख्यालय) दौड़े जाते हैं ? आपने अक्सर सुना होगा कि चार मंत्री झंडेवालान में मिले, चार मंत्री नागपुर गए.’ चिदंबरम से प्रधानमंत्री के उस कथन के बारे में पूछा गया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि संप्रग शासन के दौरान सोनिया गांधी ऐसी ‘संविधानेतर’ शक्ति थीं जिनके पास प्रधानमंत्री कार्यालय की वास्तविक शक्ति थी.

संप्रग सरकार के दौरान सोनिया गांधी की भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है चिदंबरम ने कहा, ‘संप्रग का प्रत्येक निर्णय या तो कैबिनेट या कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता था. आप निर्णयों की गुणवत्ता के आधार पर आलोचना कर सकते हैं. लेकिन कोई भी कैसे इस बात से इंकार कर सकता है कि निर्णय या तो कैबिनेट या संबंधित कैबिनेट समिति द्वारा लिये जाते थे ?’

बीजेपी के मुख्य मुद्दों पर आगे बढ़ने का जनादेश नहीं होने के अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘सरकार और सत्तारूढ पार्टी अपने असली रंग को छिपा रही है.’

उन्होंने कहा, ‘समय समय पर अमित शाह के जैसे बयानों से सही रंग सामने आ जाता है. घातक एजेंडा अभी भी है. वे इसे कुछ समय के लिए छिपा की रखे हुए हैं लेकिन कभी न कभी यह बाहर आयेगा.’

चीन को ई-वीजा एक हैरान करने वाला फैसला

चिदंबरम ने नरेंद्र मोदी सरकार के उस फैसले पर आश्‍चर्य जताया है जिसमें चीन को ई-वीजा सुविधा देने की पेशकश की गयी है.

चिदंबरम ने कहा कि सरकार का यह फैसला हैरान करने वाला है जो अभी भी जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को नत्थी वीजा दे रहा है. खुफिया एजेंसियों की चिंता को नरेंद्र मोदी सरकार नजर अंदाज कर रही है.

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चीन यात्रा के दौरान ऐलान किया था कि भारत चीनी सैलानियों को ई-वीजा देगा. सरकार के इस निर्णय से चीन यह सुविधा पाने वाला 77वां देश बन गया है.