वहीं पांच अन्य राज्यपालों के पास कम दो राज्यों की जिम्मेदारी है. मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद से अब तक 11 राज्यों के राज्यपाल बदल चुके हैं.

इनमें से कमला बेनीवाल, अजीज कुरैशी और पुडुचेरी के उप राज्यपाल वीरेंद्र कटारिया को सरकार ने हटा दिया और शीला दीक्षित समेत कुछ राज्यपालों ने सरकार के दबाव के कारण इस्तीफा दे दिया और बाकी का कार्यकाल पूरा हो गया.

राज्यपालों की नियुक्तियों के बारे में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार बैठकर फैसला करेगी. हो सकता है इस पर फैसला संसद सत्र के बाद हो. बिहार, पंजाब, असम, हिमाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और तेलंगाना में राजभवनों में रिक्तियां हैं.

पुडुचेरी में उपराज्यपाल का पद भी रिक्त है. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के पास बिहार, मेघालय और मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार है जबकि नगालैंड के राज्यपाल पkनाभ आचार्य के पास असम और त्रिपुरा का भी प्रभार है.

हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी के पास पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार भी है. राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार उठा रहे हैं.

उत्तराखंड के राज्यपाल केके पॉल को मणिपुर के राजभवन की भी जिम्मेदारी दी गई है. आंध्र प्रदेश के बंटवारे बाद से ही ईएसएल नरसिम्हन तेलंगाना व शेष आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हुए हैं, जबकि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अजय कुमार सिंह के पास पुडुचेरी के उप राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है.