प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश और नेपाल में बचाव एवं राहत कार्य का जायजा लिया तथा निर्देश दिया कि राहत एवं बचाव एजेंसियों के बीच करीबी तालमेल के साथ इन्हें तेज किया जाए.
   
प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है, ‘‘भूकंप में शनिवार को देश के विभिन्न हिस्सों में जिन लोगों की जानें गई हैं उनके निकट परिजन को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से चार लाख रूपये का बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा.’’
   
राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और प्राकृतिक आपदा में मौत होने की स्थिति में मुआवजे की इस राशि को डेढ़ लाख रूपये से बढ़ाकर चार लाख रूपये किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद ऐसा किया गया.
    
यह राशि इससे पहले, दिन में प्रधानमंत्री राहत कोष से दो लाख रूपया का मुआवजा दिए जाने की घोषणा किए जाने के अतिरिक्त होगी.
   
गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रूपये का मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है.
   
इस बीच, प्रधानमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्य की समीक्षा के लिए एक और बैठक की. बैठक में केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह और मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, कैबिनेट सचिव अजीत सेठ, अतिरिक्त प्रधान सचिव पीके मिश्रा और विभिन्न मंत्रालयों, मौसम विभाग तथा एनडीआरएफ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शरीक हुए.
   
पीएमओ ने बताया कि मोदी को भारत और नेपाल, दोनों जगहों पर राहत एवं बचाव कार्य में लगी विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई.
   
उन्हें रविवार को आए भूकंप के झटकों से पैदा हुए हालात के बारे में जानकारी दी गई.
   
पीएमओ ने बयान में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने तलाश एवं बचाव अभियानों तथा नेपाल में फंसे लोगों को निकालने में और अधिक गति लाने पर जोर दिया.’’
   
मोदी ने निर्देश दिया कि फंसे हुए लोगों को शीघ निकालने के लिए वायु मार्ग के अलावा, सड़क मार्ग का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए.
   
उन्होंने राहत एवं बचाव अभियान में शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने की जरूरत पर भी जोर दिया.
   
बयान में कहा गया है, ‘‘प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रभावित इलाकों में उच्च वरीयता का दूध का पाउडर सहित भोजन एवं पानी की आपूर्ति की जाए.’’