पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि पिछली यूपीए सरकार ने आम आदमी के बारे में सोचे बिना ही रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों के लिये गैस के दाम बढ़ाकर 9 डालर करने को मंजूरी दे दी थी.

कांगेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने प्राकृतिक गैस के दाम 4.2 डालर से बढ़ाकर 9.2 डालर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) करने को मंजूरी दे दी थी. जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने इसे कम करके 5.61 डालर प्रति एमएमबीटीयू किया. गैस के ऊंचे दाम का बिजली, यूरिया और खाना पकाने की गैस के दाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

प्रधान ने राहुल गांधी का नाम लिये बिना कहा, ‘‘मेरे मित्र जो कि अभी अभी छुट्टी बिताकर लौटे हैं, हमारी सरकार को सूट-बूट वाली सरकार बता रहे हैं लेकिन उनकी संप्रग सरकार ने देश के लोगों की खरीद क्षमता को ध्यान में रखे बिना ही गैस का दाम (नेट कैलोरिफिक मूल्य आधार पर) 9 डालर से अधिक को मंजूरी दे दी थी.’’

प्रधान मंगलवार को दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलन में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि जब हाजिर बाजार में एलएनजी 7 से 8 डालर में मिल रही थी, तब 9 डालर के दाम को किस प्रकार उचित ठहराया जा सकता है.

उन्होंने कहा, ‘‘मेरे मित्र की सरकार के आदेश पर यदि अमल कर लिया जाता तो नेट कैलोरिफिक आधार पर गैस का मूल्य 9 डालर से अधिक होता जबकि आयातित एलएनजी 7 से 8 डालर में उपलब्ध थी. और वह हमें सूट-बूट वाली सरकार बता रहे हैं.’’

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल लोकसभा में एक चर्चा के दौरान केन्द्र की मोदी सरकार को किसान विरोधी और उद्योगपतियों की हितैषी सरकार बताया. उन्होंने अपने संबोधन में मोदी सरकार पर ‘अच्छे दिन’ के नारे और ‘सूट-बूट की सरकार’ उसपर खूब कटाक्ष किया.