सरकार ने गुरूवार को कहा कि वह बीबीसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के विकल्पो पर विचार कर रही है जिसने गृह मंत्रालय के मना करने के बावजूद उस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया जिसमें 16 दिसंबर के सामूहिक बलात्कार के दोषी का विवादास्पद इंटरव्यू शामिल है.
   
गृह मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, ‘सभी विकल्प खुले हैं. हम सभी तथ्यों को देख रहे हैं.’ उन्होंने यह बात उस परिप्रेक्ष्य में कही जब बीबीसी ने 16 दिसंबर, 2012 के सामूहिक बलात्कार संबंधी डॉक्यूमेंट्री को विदेश में कहीं भी प्रसारित नहीं करने के गृह मंत्रालय के आग्रह को अस्वीकार करते हुए कल ब्रिटेन में स्थानीय समय के रात दस बजे उसका प्रसारण कर दिया.
   
उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार इस ब्रिटिश मीडिया दिग्गज के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है.
   
बीबीसी ने हालांकि सरकार को बताया कि उसके आग्रह के अनुरूप भारत में इसके प्रसारण की उसकी कोई योजना नहीं है.
   
गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटिश फिल्म निर्माता लेसली उडविन के खिलाफ भी जेल अधिकारियों की अनुमति की शर्तों के कथित उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है.
   
दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि तिहाड़ जेल में बलात्कार के दोषी मुकेश से किए गए इंटरव्यू के प्रसारण पर रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी.
   
16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में हुए वीभत्स बलात्कार में शामिल मुकेश के इंटरव्यू को विवादास्पद डाक्यूमेंट्री में दिखाया गया है जिसमें उसने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए हैं.