जांच के दायरे में दो पूर्व मुख्यमंत्री- ओमप्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा भाजपा के केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी शामिल हैं. कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल सहित कांग्रेस के आठ वर्तमान विधायक भी इस जांच के दायरे में हैं. इनमें आनंद सिंह डांगी, बलबीर पाल शाह, जगबीर सिंह मलिक, रघुबीर सिंह कादियान, रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल हैं.

क्या था मामला : 

हिसार के दो एक्टिविस्टों- राजेश जाखड़, रमेश वर्मा के अलावा फतेहाबाद के धर्मबीर सिंह और रोहतक के कुलदीप सिंह ने 14 जुलाई, 2014 को पुलिस महानिदेशक, सीबीआई के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चंडीगढ़ के पुलिस अधीक्षक आदि को इस बारे में शिकायत दी थी. शिकायत के अनुसार जनवरी-फरवरी, 2012 में कैग की टीम ने विधानसभा सचिवालय की जांच की तो सामने आया कि 11वीं और 12वीं विधानसभा के 48 सदस्यों ने यात्रा भत्ते में गड़बड़ी कर सरकार को एक करोड़, 21 लाख, 54 हजार रुपए की चपत लगाई. 11वीं के बाद 12वीं विधानसभा में चुनकर आए पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला सहित 26 विधायकों ने एक ही वित्तीय वर्ष में दो बार मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाया और सरकार को 50 लाख, 73 हजार रुपए की चपत लगाई.

क्या कहती है व्यवस्था :

हरियाणा लेजिस्लेटिव एसेंबली (एलाउंसिज एंड पेंशन आफ मेंबर्स) एक्ट 1975 की धारा 7(1) के तहत विधानसभा के सभी सदस्यों व उसके परिवार को हर वर्ष भारत के किसी भी क्षेत्र या विदेश में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है लेकिन यह राशि दो लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती. इसी प्रकार हरियाणा लेजिस्लेटिव एसेंबली (एलाउंसिज आफ मेंबर्स) एक्ट 1976 के नियम 9 के तहत विधानसभा के सदस्य विधानसभा सत्र, कमेटी की बैठक, एमएलए के तौर पर स्पीकर के आदेश पर अन्य बैठक में जाने के लिए हर सदस्य टीए लेने का  हकदार है. आरोप है कि  15 विधायक ऐसे थे जिन्होंने एक ही समय में मुफ्त यात्राएं भी कीं और टीए बिल भी क्लेम किया. इस तरह इन्होंने सरकार को 23 लाख, 20 हजार रुपए की चपत लगाई.