सरकार ने आधिकारिक संचार के लिए निजी ईमेल के उपयोग पर रोक लगा दी है.
   
आईटी संसाधनों के उपयोग पर पिछले सप्ताह अधिसूचित नीति में कहा गया है, ‘‘उपयोक्ता सरकारी नेटवर्क से निजी ईमेल सर्वरों के उपयोग से दूरी बनाएंगे. सभी आधिकारिक पत्राचार के लिए सरकार द्वारा अधिकृत और आईए द्वारा क्रियान्वित (इस नीति के तहत क्रियान्वयन एजेंसी-आईए- एनआईसी है) ईमेल सेवाओं का ही इस्तेमाल किया जाएगा.’’
   
नयी नीति में अधिकारियों को ई-मेल, गैर सरकारी ईमेल सेवाओं को फार्वर्ड करने के विकल्प का इस्तेमाल करने से भी रोका गया है.
   
यह नीति केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों पर लागू है जो केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई ईमेल सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं.