शहरी विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री ने कहा कि स्मार्ट शहरों की परिकल्पना को गति देने के लिए जितना जल्दी हो सभी केन्द्रीय और राज्यों के शहरी विकास प्राधिकारों की कार्यशाला आयोजित की जाए.

प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा, ‘‘उन मानकों की पहचान की जाए जो स्मार्ट शहरों के निर्माण के लिए तय होने चाहिए. 21 वीं सदी के ऐसे शहरों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की मूल बातें, जीवन की गुणवत्ता और नागरिक केन्द्रित सेवाओं की पहचान की जानी चाहिए.’’

मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित हुए.

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ‘‘कचरे को दौलत में बदलने’’ के लिए ठोस कचरा प्रबंधन और अपशिष्ट जल उपचार इन स्मार्ट शहरों का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा.

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इन स्मार्ट शहरों की योजनाएं बनाते समय ‘‘शहरी आबादी’’ के अलावा ‘‘शहर निर्भर आबादी’’ को भी ध्यान में रखें.

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्मार्ट शहरों का उद्देश्य शहरी शासन की गुणवत्ता को सुधारना होना चाहिए जिससे कि देश के स्तर पर शासन प्रक्रिया को मजबूत और बेहतर करने में मदद मिले.

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय और राज्यों के शहरी विकास प्राधिकारों की कार्यशाला को शहरी विकास से संबंधित कानूनों में सुधार लाने के बारे में भी ध्यान केन्द्रित करना चाहिए.