सरकार के एक प्रवक्ता ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान उमा से कहा कि राज्य सरकार गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के साथ-साथ अन्य नदियों को स्वच्छ बनाने के लिये प्रतिबद्ध है और केन्द्र सरकार गंगा की सफाई के लिये जो भी पहल या प्रयास करेगी, राज्य सरकार उसमें पूरी मदद करेगी.

अखिलेश ने गंगा की सफाई के लिये उसकी सहायक नदियों पर भी ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने काली नदी की सफाई के लिये भी केन्द्र से सहयोग मांगा.

उमा ने गंगा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही तो मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के स्तर से हर सम्भव सहयोग का आश्वासन दिया.

अखिलेश के प्रदेश में गंगा बाढ़ नियंत्रण केन्द्र का एक कार्यालय स्थापित कराये जाने के अनुरोध पर केन्द्रीय मंत्री ने सहमति जताते हुए कहा कि लखनऊ में यह कार्यालय खोला जाएगा.

बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि कानपुर, मथुरा और वृंदावन में बहने वाले नालों का रास्ता बदला जाए और उनका पानी शोधन के बाद ही नदी में पहुंचे. यह भी तय किया गया कि गंगा नदी के किनारे स्थित गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद तथा वाराणसी की रिवर फ्रंट विकास परियोजनाओं को राज्य सरकार केन्द्र को भेजेगी.

प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री और केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने यह भी तय किया कि आज जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिये प्रदेश के मुख्य सचिव तथा केन्द्रीय जल संसाधन सचिव के बीच अलग से बैठक की जाएगी.

इसके पूर्व, उमा ने प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात करके गंगा नदी की सफाई की रणनीति पर विचार-विमर्श किया.

यादव ने इस बैठक के बारे में संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने और उमा ने गंगा नदी की सफाई के तमाम उपायों पर विचार-विमर्श किया है और केन्द्र तथा राज्य के सहयोग से एक परियोजना बनायी जाएगी.

उन्होंने बताया कि गंगा की सफाई के लिये तैयार किये जाने वाली उस परियोजना को बहुत जल्द लागू किया जाएगा ताकि गंगा स्वच्छ रहे. केन्द्र तथा राज्य सिंचाई के संसाधन बढ़ाने तथा गंगा सफाई के मामले में एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं. हम मिलजुलकर काम करेंगे.

यादव ने कहा कि प्रमुख नदियों के किनारे स्थित बड़ी औद्योगिक इकाइयों में नयी तकनीक के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जाएंगे और निस्तारित तथा अनिस्तारित जल को नदियों में नहीं गिरने दिया जाएगा.

उमा ने इस मौके पर परियोजना के बारे में विस्तार से कुछ भी बताने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि परियोजना के लिये कुछ धन केन्द्र से आना है और कुछ अंश केन्द्र के जरिये बाहर की एजेंसी से आयेगा लिहाजा अभी इसके आकार के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता.

उन्होंने कहा कि सरकार गंगा के निर्मलीकरण के लिये प्रतिबद्ध है और वह सभी पक्षों से विचार-विमर्श करके इस दिशा में आगे बढ़ेगी.

जल संसाधन मंत्री के साथ आये एक केन्द्रीय दल ने गंगा की सफाई को लेकर शिवपाल यादव तथा अधिकारियों के साथ बैठक की.