भारी सुरक्षा के बीच रामपाल को न्यायमूर्ति एम जयपॉल और न्यायमूर्ति दर्शन सिंह की पीठ के समक्ष पेश किया गया. अदालत ने 23 दिसंबर तक अवमानना मामले में सुनवाई स्थगित कर दी. उस दिन रामपाल के साथ दो अन्य अवमाननाकर्ताओं राम कंवर ढाका और ओ पी हुड्डा को फिर से अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.

रामपाल की पेशी और उसकी गिरफ्तारी के सिलसिले में सुरक्षा व्यवस्था पर किए गए खचरें का ब्योरा सौंपने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश जारी करने पर पंजाब एवं हरियाणा, केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ और केंद्र ने अदालत के समक्ष 26.61 करोड़ रुपये के खर्च का ब्यौरा सौंपा.

एक हलफनामे में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक एस एन वशिष्ठ ने रामपाल की गिरफ्तारी पर 15.43 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी दी.

हलफनामे में बताया गया कि हिसार में बरवाला स्थित सतलोक आश्रम से रामपाल की गिरफ्तारी के दौरान इस खर्च में 2.19 करोड़ रुपये सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति और फसल को क्षति, सात करोड़ रुपये दो आईजीपी रैंक के अधिकारियों समेत पुलिस अधिकारियों पर और पांच हजार से अधिक अन्य पुलिस अधिकारियों पर, 1.69 करोड़ रुपये रेलवे पुलिस पर, 2.36 करोड़ रुपये परिवहन खर्च के रूप में और 4.50 लाख रुपये सुरक्षा बल के भोजन पर खर्च किए गए. 

वहीं पंजाब और चंडीगढ़ ने अदालत में रामपाल को पेश करने के लिए व्यवस्था करने पर क्रमश: 4.34 करोड़ और 3.29 करोड़ रपये खर्च किए. केंद्र ने कहा कि 20 नवंबर तक 3.55 करोड़ रुपये खर्च किए गए.

भूरे रंग का स्लीवलेस जैकेट, नीली शर्ट और नेवी ब्लू रंग की पैंट पहने रामपाल अदालत कक्ष में सुबह साढ़े नौ बजे के करीब उपस्थित हुआ. समूची कार्यवाही के दौरान वह शांत दिखा.

63 वर्षीय रामपाल को 19 नवंबर को उसके समर्थकों और पुलिस के बीच दो सप्ताह का तनावपूर्ण गतिरोध समाप्त होने के बाद तब गिरफ्तार किया गया था जब विशाल परिसर से उसके तकरीबन 15000 समर्थकों को खाली कराया गया.