प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि डोभाल को चीन के साथ सीमा वार्ता और रणनीतिक विमर्शों के लिए भारत का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है.

बयान के मुताबिक, यह व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) की संपूर्ण जिम्मेदारियों का हिस्सा होगी.

अमूमन राज्य मंत्री की रैंक के एनएसए ही चीन के साथ सीमा वार्ता पर देश के विशेष प्रतिनिधि रहे हैं.

बहरहाल, मई में एनएसए नियुक्त किए जाने के बाद भी डोभाल को अब तक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया गया था.

सीमा वार्ता में चीन का प्रतिनिधित्व भी एक उप-मंत्री स्तर का अधिकारी करता है.

भारत और चीन ने 2003 में विशेष प्रतिनिधियों वाली व्यवस्था शुरू की थी ताकि सीमा विवाद का समाधान ढूंढा जा सके. अब तक दोनों पक्ष 17 दौर की वार्ता कर चुके हैं जिससे इस मामले में थोड़ी प्रगति हुई है.

अंतिम दौर की वार्ता फरवरी महीने में दिल्ली में हुई थी जिसमें भारत की ओर से तत्कालीन एनएसए शिवशंकर मेनन और चीन की तरफ से वहां के स्टेट काउंसिलर यांग जेइची ने हिस्सा लिया था.