शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार के एजेंडा में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन को शामिल किया गया है.
   
अगर दो वर्तमान सदस्यों की मौत पर श्रद्धांजलि देते हुए सोमवार को निचले सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है तो विधेयक को मंगलवार को पेश किया जाएगा.
   
मौजूदा सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा के दो दिसंबर को सेवानिवृत्त होने से पहले संशोधन विधेयक को पेश किया जा रहा है.
   
एक और संशोधन प्रस्तावित विधेयक का हिस्सा होगा जिसके तहत एक धारा को शामिल किया जाएगा कि सीबीआई अध्यक्ष चुनने के लिए चयन समिति में \'कोरम\' की कोई आवश्यकता नहीं है.
   
सूत्रों ने रविवार को बताया कि नई धारा साफ करेगी कि कोरम के अभाव में चयन समिति की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी.

फिलहाल, कोरम पर कानून मौन है लेकिन सरकार ने अधिनियम में संशोधन करना उपयुक्त माना ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि चयन समिति के फैसले को कोरम के अभाव में अमान्य बताते हुए अदालत में चुनौती नहीं दी जा सके.
   
543 सदस्यीय लोकसभा में 44 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है जबकि बीजेपी 280 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है.

कांग्रेस 11 सीटों से लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद का दावा करने से चूक गई है.

लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद का दावा करने के लिए न्यूनतम 55 सीटें दूसरी सबसे बड़ी पार्टी या समूह के पास होनी जरूरी है.
   
एक बार संशोधन को संसद की मंजूरी मिल जाने के बाद लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता सीबीआई प्रमुख को चुनने के लिए चयन समिति का हिस्सा होंगे.
   
डीएसपीई अधिनियम की धारा 4 ए को लोकपाल अधिनियम के जरिए संशोधन कर दिया गया था. इसके जरिए सीबीआई अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चयन समिति की संरचना में बदलाव किया गया था.
   
नई चयन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे जबकि प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति और लोकसभा में विपक्ष के नेता उसके सदस्य होंगे.