सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों पर चीन की आपत्तियों की परवाह किए बिना सरकार ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में 54 नई सीमा चौकियां बनाने और अरुणाचल प्रदेश में सीमा के निकट ढांचागत निर्माण के लिए 175 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की. केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चीन के साथ बातचीत के जरिए सीमा संबंधी सभी विवादों को सुलझाना चाहता है लेकिन असम्मान नहीं, बल्कि सम्मान के साथ.

उन्होंने कहा कि आज सीमा के बारे में, चाहे वह पाकिस्तान से लगती सीमा हो या चीन से, पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन करने और चीन की ओर से घुसपैठ की खबरों से मुझे दुख होता है और चोट पहुंचती है.

राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सभी चौकियां अरुणाचल प्रदेश में बनाई जाएंगी, जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अभी चौकियों के बीच काफी फासला है.

चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास ढांचागत विकास और सीमा चौकियां बनाए जाने को लेकर की जा रही आपत्तियों को देखते हुए गृह मंत्री का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार आईटीबीपी की उसे पूरी तरह उसकी हवाई प्रणाली उपलब्ध कराने की मांग पर भी विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते चाहता है.

प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति से भी कहा है कि यदि कोई विवाद है तो हमें वार्ता करनी चाहिए. समारोह के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप हवाई पट्टी बनाने और रडार लगाने संबंधी प्रश्नों का सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि सीमा विवाद से जुड़े सभी मुद्दों का वार्ता के जरिए समाधान किया जाएगा. पाकिस्तान के संदर्भ में कहा कि इस पड़ोसी देश को सीमा चौकियों और नागरिक क्षेत्रों पर फायरिंग बंद करनी चाहिए. पाकिस्तान ने दीपावली से एक दिन पहले भी जम्मू और कश्मीर की सीमा से लगे नागरिक इलाकों पर गोलीबारी की.

पाकिस्तान द्वारा संघर्षविराम के उल्लंघन और चीन की ओर से सीमा विवाद पैदा किए जाने पर ‘‘हम आहत और दुख’’ महसूस करते हैं.  उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दीपावली की पूर्व संध्या पर भी नागरिकों पर फायरिंग की और त्योहार तक का सम्मान नहीं किया. पाकिस्तान को इससे बचना चाहिए. मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि वह संघर्षविराम का लगातार उल्लंघन बंद करे. पाकिस्तान को यह मालूम होना चाहिए कि सीमा की निगरानी कर रहे हमारे सशस्त्र बल किसी भी दुस्साहस का उपयुक्त जवाब देने में सक्षम हैं.

कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के प्रयास में इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने के पाकिस्तान के हाल के कदम को अस्वीकार करते हुए राजनाथ ने कहा कि इस मामले से जुड़े सभी विषय द्विपक्षीय वार्ता से ही सुलझाए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार भारत की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करेगी और देश के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी.  भारत कभी संघर्षविराम का उल्लंघन नहीं करता है और शांति में विास रखता है. उन्होंने कहा कि अगर देश की जनता जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर आगे बढ़े तो कोई हमारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता.

देश की पर्वतीय सीमाओं की रक्षा के लिए आईटीबीपी की भूमिका की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार इस बल के कर्मियों के कल्याण के लिए सभी सहायता मुहैया कराएगी.