साथ ही कई दफ्तर भी ई-मेल भेजने के लिए इस फ्री सेवा का इस्तेमाल करते हैं.

जल्द कुछ दफ्तर इस सेवा के इस्तेमाल पर रोक लगाने जा रहे हैं.

ये हैं सरकारी दफ्तर.

सरकार ने इस सेवा को बंद करने का फैसला किया है.

सरकार का मानना है कि गोपनिया डाटा सरकारी दफ्तरों से ईमेल के जरिए लीक किया जाता है.

सरकार ने डीओटी की बात मानते हुए इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है.

गौरतलब है कि कम्यूनिकेशन और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि मार्च 2015 सभी सरकारी डाटा को सेफ कर लिया जाएगा.