मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ ने हाई कोर्ट के 12 सितंबर के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर चव्हाण से 31 अक्टूबर तक जवाब मांगा है.
   
चुनाव आयोग ने 2009 के विधानसभा चुनाव के लिए खर्च का गलत ब्यौरा देने के मामले में चव्हाण को दोषी ठहराया था और कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आरोपों पर 20 दिन के भीतर जवाब मांगा था.
   
हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 12 सितंबर को चुनाव आयोग के आदेश और कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया था.
   
अदालत ने निर्दलीय उम्मीदवार माधवराव किन्हालकर द्वारा दायर ताजा अंतरिम आवेदन पर चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है.
   
किन्हालकर ने आरोप लगाया था कि फैसला करते समय एकल पीठ के समय आयोग को पक्ष नहीं बनाया गया.
   
एकल पीठ ने 12 सितंबर को चुनाव आयोग के आदेश और चव्हाण को जारी कारण बताओ नोटिस को यह कहकर रद्द कर दिया था कि चुनाव आयोग चुनाव संचालन संबंधी नियमों का पालन करने में विफल रहा, जिसके अनुसार नतीजे पर पहुंचने से पहले उम्मीदवार को 20 दिन के भीतर यह स्पष्ट करने का मौका दिया जाता है कि क्या उसके द्वारा बताया गया खर्च का ब्यौरा सही है.

हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया है कि अदालत ने ठोस आधार पर जारी कारण बताओ नोटिस को त्रुटिपूर्ण तरीके से रद्द कर दिया जिसमें चव्हाण को जवाब देने के लिए 20 दिन का समय दिया गया था.
   
हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कहा था कि चव्हाण उन विज्ञापनों पर हुए खर्च के लिए ही जिम्मेदार हैं जो उनकी जानकारी में थे और यदि विज्ञापनों के प्रकाशक किसी तरह इसे उनके संज्ञान में नहीं लाए तो उन्हें उस खर्च के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता.
   
किन्हालकर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत भूषण ने मामले पर जल्द सुनवाई और इसे जल्द निपटाने का आग्रह किया.

उन्होंने यह निवेदन इस आधार पर किया कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट चव्हाण की याचिका पर एकल पीठ को 15 दिन में फैसला करने का निर्देश दे चुका है.