नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पूर्व गुजरात सरकार के साथ शर्मा का टकराव होता रहा है.
    
एसीबी निदेशक (प्रभारी) आशीष भाटिया ने बताया कि भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत हमने शर्मा को मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया. सोमवार को हमारे समक्ष दर्ज शिकायत के मुताबिक शर्मा ने एक निजी कंपनी वेलस्पन से 29 लाख रूपये प्राप्त किए. रकम पहले शर्मा की पत्नी के खाते में जमा की गयी और फिर उनके खाते में भेजी गयी.

भाटिया ने कहा कि यह एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कथित तौर पर घूस लेने का मामला है, जब वह कच्छ के जिलाधिकारी थे.
    
प्रदीप शर्मा और उनके भाई एवं आईपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा (अब सेवानिवृत्त) का मोदी के नेतृत्व वाली पूर्व राज्य सरकार के साथ टकराव चल रहा था.
    
निलंबित आईएएस अधिकारी का नाम दो पोर्टल की ओर से जारी स्नूपगेट टेप में भी आया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर गुजरात में एक महिला की कथित तौर पर जासूसी की गयी.    
    
शर्मा पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 11 (कामकाज में संबंधित व्यक्ति से लोकसेवक द्वारा मूल्यवान तोहफा लेना), 13 (1)(डी) (भ्रष्ट या अवैध तरीके से मूल्यवान चीज प्राप्त करना) और 13(2) (लोकसेवक द्वारा आपराधिक दुराचरण) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
    
मामला 2004 का है, जब शर्मा कच्छ के जिलाधिकारी थे. शिकायत के मुताबिक उन्होंने वेलस्पन को मौजूदा बाजार दर के 25 प्रतिशत पर भूमि का आवंटन किया जिससे कंपनी को अवैध फायदा हुआ और राज्य के खजाने को करीब 1.2 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ.
    
शिकायत के मुताबिक, बदले में वेलस्पन कंपनी ने शर्मा की पत्नी को बिना उनकी तरफ से किसी निवेश के अपनी सहायक वैल्यू पैकेजिंग में कथित तौर पर 30 प्रतिशत हिस्सेदारी दी और 29.5 लाख रूपये का फायदा पहुंचाया.
    
आगे कहा गया है कि रकम पहले शर्मा की पत्नी के खाते में जमा करायी गयी और फिर उनके खाते में भेजी गयी.
    
प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को एक मामला दर्ज कर धन शोधन कानून (पीएमएलए) के तहत शर्मा की संपत्ति जब्त कर ली.
    
ईडी ने गांधीनगर जिले के देहगाम गांव में एक भूखंड और राज्य की राजधानी में उनके बंगले के एक हिस्से को जब्त कर लिया जिसकी कीमत एक करोड़ रूपये है.