सरकार फिलहाल राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा स्मार्ट सिटी के विकास के मामले में गंभीर दिख रही इकाइयों से विचार-विमर्श कर रही है.

आईईईएमए के सालाना सम्मेलन में भाग लेने मुंबई आये नायडू ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने राज्यों के अपने समकक्षों के साथ विचार-विमर्श किया है और उन्हें विश्वास में लिया है. अब हम स्मार्ट सिटी की रूपरेखा को अंतिम रूप देने में आगे बढ़ रहे हैं और नवंबर अंत तक हमें प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद करते हैं.. बजट से पहले शहरी क्षेत्रों की पहचान कर ली जाएगी.’’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी के विकास पर जोर दिया है. वित्त मंत्रालय ने इन शहरों के विकास के लिये 7,060 करोड़ रपये आवंटित किये हैं जो मौजूदा शहरी नवीकरण योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन का स्थान लेगा. 

उन्होंने कहा, ‘‘मैं नवंबर अंत तक रूपरेखा को अंतिम रूप देने की योजना बना रहा हूं और उसके बाद उसे व्यय वित्त समिति तथा मंत्रिमंडल के पास ले जाया जाएगा. उसके पश्चात अगले वर्ष की शुरूआत में इसे लागू करने का काम शुरू होगा.’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी योजना है कि प्रत्येक राज्य में कम-से-कम 2-3 स्मार्ट सिटी हों.’’

नायडू ने आगे कहा कि इस परियोजना में भाग लेने को लेकर दूसरे देशों ने रूचि दिखायी है. ‘‘मेरी कई विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ इस बारे में चर्चा हुई है जो इस परियोजना में शामिल होना चाहते हैं. जापान वाराणसी को स्मार्ट सिटी में बदलने को लेकर गंभीर है. इसी प्रकार, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने मुझसे मुलाकात की और आंध्र के लिये नई राजधानी बनाने में रूचि जतायी...’’

उन्होंने यह भी कहा कि वह उनके मॉडल को समझने के लिये ओकलाहोमा तथा सोल जाएंगे.

नायडू ने कहा, हालांकि, स्मार्ट सिटी बनाना आसान काम नहीं है. ‘‘बिजली और मूलभूत जरूरतों के बिना रातों रात स्मार्ट सिटी बनाना आसान काम नहीं है. ऐसे शहरों में परिवहन, जल, अपशिष्ट शोधन, यातायात सुरक्षा प्रबंधन, शिक्षा, मनोरंजन और रोजगार के अवसर सहित अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होगी. इन सब सुविधाओं को जुटाने में समय लगेगा.’’