तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे.जयललिता ने विविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के राज्य के दो सरकारी विविद्यालयों में हिन्दी पढाये जाने संबंधी निर्देश पर गुरुवार को कड़ा रूख अपनाते हुए इसे कानून के खिलाफ बताया और कहा कि यह निर्देश राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है.

यह कानून के खिलाफ है और हिन्दी भाषी राज्यों पर जबरन हिन्दी थोपने का प्रयास है.यूजीसी ने तमिलनाडु की अन्ना और अलाओअप्पा विविद्यालयों में हिन्दी पढाये जाने संबंधी निर्देश दिये हैं.उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गैर हिन्दी भाषी राज्यों पर जबरन हिन्दी थोपे जाने का हमेशा से विरोध करती है.

उन्होंने आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 का हवाला देते हुए कहा कि गैर हिन्दी भाषी राज्यों पर हिन्दी थोपी नहीं जानी चाहिए और ऐसे राज्यों तथा केन्द्र के बीच संचार की भाषा केवल अंग्रेजी होनी चाहिए.