यह जानकारी मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद दी.

उन्होंने कहा कि धान तथा कपास की फसलों के 50 प्रतिशत से अधिक फसलों के नुकसान के लिए 4,000 रुपये प्रति एकड़ तथा अन्य फसलों के लिए 3500 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को 4829.25 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज का ज्ञापन सौंपा है और उन्हें आशा है कि केन्द्र सरकार इस पर सकारात्मक रुख अपनाएगी.

उन्होंने कहा कि मौसम विभाग से प्राप्त आकड़ों के अनुसार 1, जून से 31 अगस्त 2014 तक प्रदेश में औसतन 65 प्रतिशत से अधिक कम बारिश रिकार्ड की गई है.

21 जिलों में से 18 जिलों में 50 प्रतिशत से कम बारिश हुई है.

केन्द्र सरकार को भेजे गए पैकेज में 1191.79 करोड़ रुपये बिजली निगमों के, 1047.71 करोड़ रुपये नाबार्ड व सहकारी क्षेत्र के मनरेगा व समेकित वाटर शैड प्रबंधन कार्यक्रम के 293.30 करोड़ रुपये पशुपालन एवं डेयरी विभाग के 81.30 करोड़ रुपये, जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के 82.50 करोड़ रुपये, बागवानी विभाग के 66.81 करोड़ रुपये, सिंचाई विभाग के 350 करोड़ रुपये शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी वर्ष 2002 में राज्य को सूखा प्रभावित प्रदेश घोषित किया गया था और केन्द्र सरकार को भेजे गए 1200 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग में से मात्र 400 करोड़ रुपये ही मिले थे.