गूगल इंडिया के खिलाफ जांच शुरू
सीबीआई ने इंटरनेट की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के खिलाफ प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
गूगल इंडिया के खिलाफ जांच शुरू |
इसके तहत सीबीआई ने भारत स्थित गूगल इंडिया प्रा.लि. की सर्वोच्च अधिकारी को तलब कर पूछताछ भी की है.
सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने गूगल द्वारा सरकार की अनुमति के बिना मैपथॉन 2013 नामक प्रतियोगिता आयोजित किए जाने के कारण पीई दर्ज की है. गूगल इंडिया प्रा.लि. ने 2013 में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था. इसमें पूरे देश से गूगल मैप यूज करने वालों को आमंत्रित किया गया था.
इसका मुख्य उद्देश्य गूगल मैप अपडेट करना था. गूगल मैप इंडिया पर आरोप है कि इसने भारत सरकार की संबंधित एजेंसियों की अनुमति के बिना फरवरी-मार्च, 2013 में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया. यह जांच गृह मंत्रालय, निदेशक सर्वे (एयर) और दिल्ली जीओ-सपाटियल डाटा सेंटर की शिकायत के आधार पर शुरू की गई है.
गौरतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित, मिलिट्री संवेदनशील क्षेत्र और अन्य संवेदनशील जगहों को मैप में दर्शाकर सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन गूगल ने सरकार के अधिकार क्षेत्र को हाशिये पर रखकर ऐसा किया.
इस बावत भारत सरकार के सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया ने 21 मार्च, 2013 को गूगल मैप को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया था कि इस तरह की प्रतियोगिता को रोका जाए, मगर गूगल ने सर्वे जनरल ऑफ इंडिया के अनुरोध को डस्टबिन में डाल दिया और प्रतियोगिता आयोजित की.
इस बावत सर्वेयर ऑफ इंडिया ने गूगल इंडिया के खिलाफ पुलिस में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई. गूगल द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में करीब एक हजार प्रतियोगियों ने भाग लिया.
गत दिनों सीबीआई ने पीई दर्ज करने के बाद गूगल इंडिया के भारत स्थित अधिकारियों को तलब किया और लंबी पूछताछ की. इसके साथ-साथ सीबीआई ने सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया से भी विस्तृत जानकारी मांगी.
सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया ने साफ किया कि यह अधिकार सिर्फ सर्वेयर ऑफ इंडिया को ही है, जो प्रतिबंधित क्षेत्र का सर्वे कर सकता है. सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया ने सीबीआई को नेशनल मैप पॉलिसी, 2005 का हवाला देते हुए बताया कि इस तरह का डाटाबेस तैयार करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया को ही है.
सूत्र बताते हैं कि सीबीआई के अनुरोध पर हाल ही में सर्वेयर ऑफ इंडिया ने एक अधिकारी को नियुक्त किया है, जो सीबीआई के साथ समन्वय करेगा और जरूरत पड़ने पर कुछ दस्तावेज व जानकारी भी देगा. गौरतलब है कि पूर्व गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने पिछले साल लोकसभा में कहा था कि गूगल इंडिया ने बिना किसी अनुमति के यह प्रतियोगिता आयोजित की थी.
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