संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सिविल सेवा परीक्षा में सी सैट को वापस लिये जाने की मांग पर केंद्र के आश्वासन के बावजूद आयोग द्वारा प्रवेश पत्र जारी करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा लोकसभा में उठा.

शुक्रवार की सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर राजद के पप्पू यादव, जयप्रकाश नारायण यादव, सपा के धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, जदयू के कौशलेंन्द्र कुमार यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए.

सदस्यों ने आरोप लगाया कि आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और छात्राओं के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई.अध्यक्ष ने हालांकि अपने सदस्यों को अपने स्थान पर जाने और शून्यकाल में इस विषय को उठाने कहा.

पप्पू यादव ने कहा कि आासन के बाद भी सी सैट वापस नहीं लिया गया और छात्रों के साथ मारपीट की गई.सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह ने कहा कि भारतीय भाषाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और इन्हें उचित स्थान दिया जाना चाहिए.   

इस पर अध्यक्ष ने कहा कि इस विषय पर मंत्री ने बयान दिया है और इस विषय को शून्यकाल में उठाये. सभी लोगों को भारतीय भाषाओं से स्नेह है.

हालांकि पप्पू यादव, जयप्रकाश नारायण यादव, धम्रेन्द्र यादव, अक्षय यादव, कौशलेंन्द्र कुमार ने इस विषय को कुछ देर तक उठाया. इसके बाद वे अपने स्थान पर चले गए.

UPSC ने 24 अगस्त को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को गुरुवार से एडमिट कार्ड जारी करना शुरू कर दिया इसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा.

नाराज छात्रों का कहना है कि सरकार ने यूपीएससी प्रवेश परीक्षा में सी सैट हटाने को लेकर लिखित में आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार इससे पलट गई और यूपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया.

इस मामले पर केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक पीएम ने यूपीएससी मामले पर चिंता जाहिर की.

पीएम ने कहा- सरकार इस मामले में फिर से यूपीएससी से संपर्क करेगी और एक बार फिर संघ लोक सेवा आयोग से बात की जाएगी.

केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि, ''पीएम यूपीएससी मामले को लेकर गंभीर हैं. जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी नहीं आई है. रुटीन के तहत काम हो रहा है और रिपोर्ट आने के बाद अंतिम फैसला होगा. एडमिट कार्ड बंटने से सरकार के फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.''

जितेंद्र सिंह ने कहा कि सवाल पाठ्यक्रम का है एडमिट कार्ड का नहीं. यूपीएससी परीक्षा 24 अगस्त को होनी है. सरकार जो भी फैसला करेगी छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर करेगी.

इससे पहले पीएमओ में राज्य मंत्री ने कहा था कि इस मामले में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें आगे की कार्यवाही की जाएगी.

गौरतलब है कि यूपीएससी स्वायत्त संस्थान है. सरकार सिर्फ यूपीएससी को सिफारिश कर सकती है.उस पर अमल करने या ना  करने का अधिकार सिर्फ यूपीएससी को है.

यूपीएससी द्वारा जारी किए जा रहे एडमिड कार्ड के अनुसार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पूर्वनिर्धारित 24 अगस्त को ही होगी.

फूट पड़ा छात्रों का गुस्सा, की गई हिंसा

गुरुवार को एडमिट कार्ड बांटने की सूचना के बाद से दिल्ली में यूपीएससी छात्रों द्वारा यूपीएससी की परिक्षा से सी-सैट को हटाने की मांग को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन उस वक्त हिंसा में बदल गया, जब पुलिस ने उन्हें धरने से उठाने की कोशिश की.

जिसके बाद छात्रों ने रोड़ जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोड़ जाम करने से भी रोक दिया. जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने पुलिस पर पथराव कर दिया.

इसके साथ ही छात्रों पर वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की. छात्रों ने पुलिस वैन सहित आउटर रिंग रोड़ पर कई कारों में आग लगा दी गई. इसके साथ ही वहां से गुजरने वाले कई और वाहनों में तोड़फोड़ की और उन्हें आग के हवाले कर दिया.

पुलिस ने लाठीचार्ज करके छात्रों को काबू करने की कोशिश की. पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले भी दागे.

प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की.

गुरुवार शाम दिल्ली के मुखर्जी नगर में अचानक छात्र भड़क उठे. करीब 400 से 500 गुस्साए छात्रों का हुजूम नेशनल हाइवे नंबर वन पर पहुंचा और वजीराबाद-नजफगढ़ रिंग रोड को पूरी तरह जाम कर दिया.

काफी देर तक सरकार और यूपीएससी के खिलाफ नारेबाजी करने के बाद छात्रों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी. मौके पर पहुंची पुलिस पर भी छात्रों ने हमला बोल दिया.

छात्रों ने पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया. इसके बाद पुलिस की एक पीसीआर वैन समेत 2 गाड़ियों को आग लगा दी.