बजट में अच्छे दिन की शुरुआत का संकेत: टैक्स में छूट, कई सामान सस्ते, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का दावा

Last Updated 10 Jul 2014 10:54:18 AM IST

मोदी सरकार ने आम बजट के जरिए फील गुड का संकेत दे दिया. मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में छूट मिली वहीं FDI और निजी क्षेत्र के सहारे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का दावा किया.

बजट 2014-15

वित्त मंत्री जेटली ने इस बजट में जहां आयकर छूट की सीमा बढ़ा दी, वहीं कई घरेलू सामानों पर टैक्स घटा उसके सस्तो होने के संकेत दिए लेकिन माली हालत खस्ता होता देख किसी पॉपुलर घोषणा से परहेज किया.  रक्षा और बीमा क्षेत्र में FDI बढ़ाने की कवायद और निजी क्षेत्र के सहयोग से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयासों की भी घोषणा की.

जेटली ने कहा कि मंदी का असर भारत पर भी पड़ा है. लेकिन तीन से चार साल में विकास दिखने लगेगा. सरकार के पहले 45 दिन में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी.

कुछ सालों में विकास दर में कमी आई है. अर्थव्यवस्था चुनौतियों से गुजर रही है. जनता को गरीबी मुक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है. हमारे सामने महंगाई एक बड़ी चुनौती है. हम वादा करते हैं कि मजबूत भारत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

उन्होंने कहा कि वित्तीय घाटे को कम करना सबसे बड़ी चुनौती है.वित्तीय अनुशासन पर हमारा सबसे ज्यादा जोर रहेगा. हमारा लक्ष्य आर्थिक विकास दर 7 से 8 फीसदी ले जाना है.काला धन अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप है और इसका पूर्ण समाधान होना जरूरी है.

राजस्व बढ़ाने के बदले निवेश घटा कर वित्तीय घाटा कम किया गया है. ये निराशाजनक है. वित्तीय घाटा 4.1 फीसदी पर सीमित रखने का लक्ष्य यूपीए ने रख दिया था. मैं इस चुनौती कोस्वीकार करता हूं.व्यय प्रबंधन कमेटी बनेगी. अंतरिम रिपोर्ट इसी साल आएगी. सब्सिडी की समीक्षा होगी.

वित्त मंत्री ने कहा, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए राज्यों से बातचीत हो रही है. मैं आशा करता हूं की जीएसटी लागू करने का समाधान ढूंढ लिया जाएगा. यह जल्द लागू होगी.

पिछले प्रभाव से टैक्स लगाना उचित नहीं है. यह सरकार इस तरह का कोई फैसला नहीं करेगी.हम निवेशकों को भरोसा दिलाते हैं कि विकास को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट देंगे. हमें उम्मीद है विदेशी निवेशकों का उत्साह बढ़ेगा.

उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन का दायरा बढ़ाया जाएगा. कोई व्यक्ति सारे विवादों का निपटारा एक ही बार कर सकता है. उसको लेकर उसे बाद में कभी तंग नहीं किया जाएगा.

पेट्रोलियम-नेचुरल गैस के लिए 15 हजार किलोमीटर गैस पाइपलाइन है. लेकिन अतिरिक्त 15 हजार किलोमीटर की जरूरत है जिससे पूरा देश जुड़ जाएगा. इसे पीपीपी मोड से बनाया जाएगा.

इंडियन फाइनेंसियल कोड लागू करने की कोशिश. कंपनियों को नया एकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपनाना होगा.
 
सरकारी बैंकों को संगठित करने का प्रस्ताव है. इसके तहत कुछ छोटे बैंकों को मिलाया जा सकता है. हर घर में दो बैंक खाता खोलने का लक्ष्य. बढ़ता एनपीए चिंता का विषय है. छह डेब्ट ट्राइब्यूनल बनेगा
 
स्मॉल सेविंग स्कीम को बढ़ावा दिया जाएगा. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लॉंच किया जाएगा. पीपीएफ में सालाना जमा की सीलिंग 1.5 लाख किया जाएगा.
 
सेना के आधुनिकिकरण के लिए 5 हजार करोड़ रूपए अतरिक्त दिया जाएगा. वार मेमोरियल बनेगा. प्रिंसेस पार्क में बनेगा. इसके लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव.
 
पर्यटन क्षेत्र के लिए घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि पांच टूरिस्ट सर्किट बनेंगे.
 
नदी को जोड़ने की योजना फिर से शुरू की जाएगी. धार्मिक गंगा की सफाई के सारे प्रयास विफल हो गए हैं. नमामि गंगा के नाम से नई योजना.. दो हजार करोड़ रूपए का प्रस्ताव है. इसके तहत गंगा सफाई की सारी योजनाओं को मिला दिया जाएगा.एनआरआई फंड फॉर गंगा भी बनेगा.
 
नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी खोले जाएंगे. मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी. विस्थापित कश्मीरियों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान है. 
 
पूर्वोत्तर में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान. पूर्वोत्तर के लिए 24 घंटे का अरूण प्रभा चैनल लॉंच किया जाएगा.
 
दिल्ली में बिजली दुरूस्त करने के लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान.
 
टैक्स से कमाई का पूर्व लक्ष्य स्थिर रखा गया. निजी आयकर छूट की सीमा दो लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई. सीनियिर सिटिजन के लिए यह सीमा 3 लाख
 
सरचार्ज रेट में कोई बदलाव नहीं. इनवेस्टमेंट लिमिट 80 सी की बढ़ाई गई. एक लाख से बढ़ा कर 1.5 लाख. होम लोन इंटरेस्ट पर आयकर छूट सीमा 1.5 लाख से बढ़ा कर दो लाख की गई.
 
बिजली वितरण ट्रांसमीशन कंपनियों को दस साल का टैक्स होलीडे.
 
 
विदेशी फंड निवेशकों के लिए टैक्स सरंचना सरल. शेयर में पैसा लगाने पर 15 परसेंट टैक्स लगेगा. 60 अतिरिक्त आयकर सेवा केंद्र खुलेंगे. 
 

एफडीआई के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा, एफडीआई अतिरिक्त क्षेत्रों में आने से नौकरी बढ़ेगी. मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है. इसके लिए विदेशी पैसा चाहिए.

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि किसानों को कर्ज पर सब्सिडी जारी रहेगी. किसानों को कर्ज के लिए एक लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है. 
 
साथ ही उन्होंने इस वर्ष किसान टेलीविजन लॉन्च करने की घोषणा की. इसके जरिए किसानों से जुड़ी जानकारी दी जाएगी. इसके लिए 100 करोड़ रूपए का प्रस्ताव है. मिट्टी जांच योजना के तहत 100 चलित लैब खोले जाएंगे. 
 
बनारस के हैंडलूम को बढावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे. इसके लिए 200 करोड़ का प्रस्ताव. इसमें मैसूर, भागलपुर भी शामिल है.
 
पीपीपी मोड से हस्तकला अदामकी का प्रस्ताव है. यह दिल्ली में स्थापित होगा.
 
इनलैंड बंदरगाहों को जोड़ने के लिए विशेष योजना की घोषणा. इलाहाबाद-हल्दिया रूट पर जहाज चलेंगे. छह साल में मार्ग के अवरोध दूर कर लिए जाएंगे.
 
नेशनल हाई वे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के लिए 37 हजार करोड़ रूपए का प्रस्ताव. पूर्वोत्तर के लिए तीन हजार करोड़ का प्रस्ताव.
 
अल्ट्रा मॉर्डन सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन के लिए 100 करोड़. इससे प्रदूषण कम होगा. बिजली संयंत्रों को कोल लिंकेज की कमी नहीं होने दी जाएगी.
राजस्थान और लद्दाख में अल्ट्रा मॉडर्न सोलर पावर प्रोजेक्ट. 
 
इससे पहले उन्होंने कहा रक्षा क्षेत्र में काफी गुंजाइश है. हम विदेशी कंपनियों से हथियार खरीदते हैं. इससे काफी डॉलर बाहर जाता है. 49 प्रतिशत एफडीआई की इजाज़त डिफेंस सेक्टर में दी जाती है. बीमा में 26 प्रतिशत से बढ़ा कर 49 प्रतिशत एफडीआई सीमा का प्रस्ताव है.
 
उन्होंने कहा कि बैंकिंग व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है. बेसिल-3 मानकों के मुताबिक 2 लाख 40 हजार करोड़ रूपए की जरूरत है. बैंकों के शेयरों पर सरकारी नियंत्रण घटेगा. आम जनता में इसके शेयर बेचे जाएंगे.
 
इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट से बैंकों पर बोझ कम होगा और यह बुनियादी संरचना के विकास के लिए फंडिंग करेगा.

सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2019 तक हर घर में शौचालय का लक्ष्य है.

जेटली ने कहा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. किसान विकास पत्र को फिर से शुरू करने की योजना है.

 गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने के लिए गुजरात सरकार को 200 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है. उन्होंने घोषणा की कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपये बड़े शहरों में खर्च करेगी.

 बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ योजना का लक्ष्य बेटियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है. इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव. स्कूलों में लिंग समानता की पढ़ाई की जाएगी.

नेशनलल रूरल ड्रिंकिंग वाटर योजना के तहत आर्सेनिक, फ्लूराइड जैसे जहरीले पदार्थों को पेयजल से निकालने के लिए सरकार पैसे देगी.

 जेटली ने आंध्र, विदर्भ, पूर्वांचल में एम्स खोलने की घोषणा की. इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेज, साथ ही हर राज्य में धीरे धीरे एम्स की स्थापना होगी.

 प्राथमिक शिक्षा के तहत सभी बालिका स्कूलों में शौचालय की स्थापना होगी.

 मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग योजना की शुरूआत की जाएगी. पांच और आईआईटी- जम्मू, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल. पांच नए आईआईएम बनेंगे. बिहार में भी आईआईएम.

शहरी नवीकरण योजना में पीपीपी के तहत विकास किया जाएगा.

आजीविका योजना के तहत महिला समूहों को चार परसेंट पर लोन मिलता है. अब 100 जिलों में इसे लागू किया जाएगा.

शहरी मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इसकी व्यवस्था की जाएगी. पीपीपी मॉडल के तहत इसका विकास किया जाएगा. इसके लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव है. इसके तहत लखनऊ में मेट्रो दौड़ेगी.

कॉरपोरेट सोशल एक्टिविटी में सल्म डेवलपमेंट भी शामिल होगा

अल्पसंख्यक के लिए परंपरागत कलाओं के विकास और संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है. मदरसा शिक्षा के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ का प्रस्ताव है.

खेती में उन्नति के लिए दो नए एग्रो टेक संस्थान असम और झारखंड में खोले जायेंगे. आंध्र और राजस्थान में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी.

 वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बजट पढ़ने के लिए पांच मिनट का ब्रेक लिया. भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हआ.

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