• 13:02 : समाप्त हुआ जेटली का बजट भाषण
• 13:00 : सेंसेक्स 152 अंक चढ़ा
• 12:59 : रेडियो टैक्सी पर सर्विस टैक्स लगा
• 12:55 : कोलड्रिंक भी होगी महंगी
• 12:55 : सिगरेट,पान मसाला और सिगार होंगे महंगे
• 12:54 : रॉ डायमंड और स्टोन में ड्यूटी 2.5 फीसद रहेगी
• 12:52 : जुते होंगे सस्ते,एक्साइज ड्यूटी छह फीसद हुई
• 12:51 : पॉवर कंपनियों के लिए टैक्स हॉलिडे 2017 तक बढ़ी
• 12:48 : कंप्यूटर भी होगा सस्ता
• 12:46 : विदेशी स्टील होगा महंगा
• 12:45 : एलईडी,एलसीडी टीवी सस्ता होगा
• 12:45 : बैटरी होगी सस्ती
• 12:43 : साबुन होगा सस्ता
• 12:41 : 64 आयकर सेवा केंद्र खोले जाएंगे
• 12:38 : होम लोन पर ब्याज छूट सीमा बढ़ी,एक लाख से दो लाख की गई
• 12:33 : सेक्शन 80सी में छूट सीमा 1.5 लाख तक हुई
• 12:33 : वरिष्ठ नागरिकों की छूट सीमा तीन लाख हुई
• 12:32 : आयकर छूट में 50000 रुपए की राहत
• 12:31 : आयकर दाताओं को राहत
• 12:29 : सरहदी इलाकों में रेल लाइनों के लिए 1000 करोड़
• 12:28 : समुद्री पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे
• 12:27 : फरीदाबाद और बैंगलुरू में बायोटेक क्‍लस्‍टर बनाए जाएंगे
• 12:26 : दिल्ली में पॉवर के लिए 200 और पानी के लिए 500 करोड़
• 12:25 : नार्थ ईस्ट के लिए अरुण प्रभा चैनल होगा शुरू
• 12:23 : कश्मीरी पंडितों के लिए 500 करोड़
• 12:22 : डिफेंस बजट बढ़ाकर 2.29 लाख करोड़ किया गया
• 12:18 : नमामि गंगा प्रोजेक्ट के लिए 2037 करोड़
• 12:17 : पांच टूरिस्ट सर्किट का विकास होगा
• 12:17 : नदियों को जोड़ने के लिए रिपोर्ट, उसके लिए 100 करोड़
• 12:15 : चिटफंड कंपनियों पर कानूनी शिंकजा कड़ा किया जाएगा
• 12:14 : ऋण की वसूली ना होना चिंता का विषय, छह नये रिकवरी अधिकरण बनाये जाएंगे
• 12:13 : कंपनियों के लिए नया एकाउंटिंग सिस्टम लागू होगा
• 12:12 : पीपीपीएफ अकाउंट की लिमिट 1.5 लाख रुपए सालाना हुई
• 12:11 : सेना में एक रैंक एक पैंशन स्कीम के लिए 1000 करोड़
• 12:10 : लड़कियों के लिए सेविंग बैंक स्कीम
• 12:07 : दो बैंक अकाउंट हर घर में खुलवाने का प्रस्ताव है,दोनों अकाउंट होल्डर लोन ले सकेंगे
• 12:07 : बैंकों के कंसोलिडेशन पर सरकार रजामंद है
• 12:05 : केवाईसी को पुख्ता करना और सिंगल डिमैट अकाउंट खोलने पर जोर
• 12:04 : महंगाई रोकने के लिए 500 करोड़ रुपये का बाजार स्थिरीकरण कोष
• 12:04 : समय पर कृषि रिण लौटाने वालों को 3 प्रतिशत की ब्याज छूट इस साल भी जारी रहेगी
• 12:02 : पीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा
• 11:57 : 60 नए बंदरगाह शुरू किए जाएंगे
• 11:57 : इलाहाबाद से हल्दिया तक जल मार्ग विकास योजना गंगा नदी पर शुरू की जाएगी
• 11:48 : लांग टर्म रूरल क्रेडिट स्कीम लांच होगी
• 11:47 : किसानों के लिए खुलेगा टीवी चैनल,इसके लिए 100 करोड़
• 11:45 : टैक्स छूट मिलने से छोटे-बड़े निवेशक इस आरआईटीएस ट्रस्ट में निवेश करेंगे
• 11:45 : आरआईटीएस ट्रस्ट पर टैक्स छूट मिलेगी
• 11:44 : मलिन बस्तियों में सुधार अब कंपनियों की सामाजिक कल्याण योजना में शामिल होगा
• 11:35 : संसद में पहली बार बजट में वित्तमंत्री ने लिया ब्रेक
• 11:34 : महंगी हो सकती है एलपीजी गैस
• 11:32 : खाद और पेट्रोलियम सब्सिडी की समीक्षा होगी
• 11:31 : पानी में आर्सेनिक की उपस्थिति वाले प्रभावित क्षेत्रें के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 3600 करोड़
• 11:30 : ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों के लिहाज से राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यक्र म के लिए 8000 करोड़
• 11:29 : लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो और लाइट मेट्रो सिस्टम के लिए 100 करोड़ रुपए
• 11:28 : महिलाओं की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय 150 करोड़ रुपये देगा
• 11:28 : ईपीएफ योजना के तहत श्रमिकों के लिए न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन
• 11:27 : कम्यूनिटी रेडियो को देंगे बढ़ावा
• 11:26 : निवेशकों के अनुकूल कर पण्राली लांएग
• 11:25 : पांच आईआईटी और पांच आईआईएम खोले जाएंगे
• 11:25 : मनरेगा कर्मियों को राहत जारी रहेगी योजना
• 11:24 : देश में खुलेंगे 12 मेडिकल कॉलेज
• 11:24 : नए 4 एम्स खोलने के लिए 500 करोड़
• 11:22 : बीमा क्षेत्र में एफडीआई 26 से बढ़ाकर 49 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव
• 11:21 : सरदार पटेल की प्रतिमा के लिए 200 करोड़ रुपये
• 11:20 : ईपीएफओ एकल खाता योजना शुरू करेगा
• 11:19 : 2019 तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी घरों में शौचालय सुविधा
• 11:19 : सेंसेक्स 200 अंक लुढ़का
• 11:17 : बेटी बढ़ाओ,बेटी बचाओ योजना के लिए 100 करोड़
• 11:16 : ब्रेल लीपि वाले नोट छापे जाएंगे
• 11:16 : 1,000 करोड़ रपये से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरूआत
• 11:15 : सीनियर सिटीजन के लिए कमेटी बनायी गई
• 11:13 : घरेलू कंपनियों को भी एडवांस टैक्स रूलिंग की सुविधा देने का प्रस्ताव
• 11:12 : बिजली क्षेत्र में दीन दयाल उपध्याय से पहुंचेगी बिजली,500 करोड़ रुपए इस योजना के लिए दी जाएगी
• 11:10 : स्‍मार्ट सिटी में एफडीआई लाया जाएगा
• 11:10 : किसान विकास पत्र जैसी योजना से नॉन बैंकिंग जनता को भी राहत होगी
• 11:08 : देश में टूरिज्म बूस्ट करने के लिए ई वीजा दिया जाएगा नौ एयरपोर्ट्स पर
• 11:08 : 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव,760 करोंड देने का प्रस्ताव
• 11:06 : ई-कॉमर्स साइट्स को राहत
• 11:05 : रक्षा क्षेत्र में एफडीआई 26 फीसद से बढ़ाकर 49 फीसद की जाने का प्रस्ताव
• 11:03 : एफडीआई से विकास संभव,जॉब बढ़ेंगे
• 11:02 : पुरानी तारीखों से टैक्स वसूलने का कोई इरादा नहीं
• 11:00 : सरकार ने आलू और प्याज को एपीएमसी एक्ट से बाहर करने की बात कही
• 10:59 : जीएसटी लागू करने के लिए राज्यों से बात जारी
• 10:59 : नई यूरिया नीति लाने का प्रस्ताव
• 10:58 : सरकार बेरोजगारी सहने की स्थिति में नहीं
• 10:57 : महंगाई कम करने की हर संभव कोशिश कर रही है सरकार
• 10:57 : ग्रोथ को बनाए रखने के लिए महंगाई घटानी होगी
• 10:56 : पूर्व सरकार ने हमारी राह कठिन की है
• 10:54 : हमसे ज्यादा राहत की उम्मीद न करें
• 10:53 : महंगाई पर काबू पाना हमारी चुनौती
• 10:53 : इकॉनॉमी में सुधार लाना हमारा लक्ष्य
• 10:49 : जेटली ने शुरू किया बजट भाषण
• 10:38 : जेटली जल्द संसद में पेश करेंगे बजट 2014
• 10:37 : कैबिनेट ने बजट 2014-15 को दी मंजूरी
• 10:17 : संसद पहुंचे वित्तमंत्री अरुण जेटली
• 9:22 : अच्छे बजट की उम्मीद में शेयर बाजार में बढ़त
• 9:16 : जेटली नार्थ ब्लॉक दफ्तर से निकले
• 8:59 : अपडेट के लिए बने रहें समयलाइव के साथ
• 8:59 : बजट 11 बजे पेश करेंगे वित्तमंत्री अरुण जेटली
• 8:59 : मोदी सरकार का पहला आम बजट है
• 8:58 : समयलाइव के बजट 2014 स्पेशल में आपका स्वागत है

हालांकि उद्योग जगत, मध्यम वर्ग, वेतनभोगियों और महिलाओं और बुजुर्गों को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं.

वित्तमंत्री अरुण जेटली आम बजट पेश कर रहे हैं.

माना जा रहा है कि बजट में वेतनभोगी वर्ग के लिए कुछ रियायतों की घोषणा हो सकती है.

इसके अलावा इसमें पिछली तारीख से कर को समाप्त किया जा सकता है और वृद्धि के लिए निवेश व विनिर्माण में नई जान फूंकने के उपायों की घोषणा हो सकती है. हालांकि इसमें कर स्लैब या आयकर छूट की सीमा बढ़ने की संभावना कम ही है, लेकिन चर्चा है कि बचत को प्रोत्साहन के जरिये लोगों को राहत दी जा सकती है.

निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए भी जेटली उद्योगों के लिए कर राहत की घोषणा कर सकते हैं.

इसी के तहत सरकार वाहन व टिकाऊ उपभोक्ता उद्योग के लिए उत्पाद शुल्क रियायत की समयसीमा को पहले ही दिसम्बर तक बढ़ा चुकी है.

इसके अलावा वित्त मंत्री सोने के आयात पर शुल्क घटाने का भी प्रस्ताव कर सकते हैं.