जनहित याचिका में मांग की गई है कि अदालत की निगरानी में राबर्ट वाड्रा की हिस्सेदारी वाली विभिन्न कंपनियों द्वारा जमीन खरीदारी की बाबत सीबीआई जांच कराने के निर्देश दिए जाएं.

दायर याचिका में खासतौर से उन कंपनियों द्वारा गुड़गांव (हरियाणा) में खरीदी गई कृषि भूमि के लैंड यूज में बदलाव के लिए दिए गए लाइसेंस की जांच करने की बात कही गई है.

याचिका में आरोप है कि किसानों की करीब 21 हजार 366 एकड़ जमीन को कानून को ताक पर रख कर डेवलपर्स व बिल्डर्स को कालोनियां विकसित करने के लिए दे दिया गया, जिसके चलते सरकारी खजाने को करीब 3.9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है. 

मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में वह 30 अप्रैल को सुनवाई करेगी.