ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा, ‘आप भूमि चाहते हैं। जाइए और जमीन खरीदिए.’

रमेश ने यह बात तब कही जब उनसे नए कानून के लागू होने के दिन निजी उद्योग को उनके संदेश के बारे में पूछा गया. निवेशकों ने आशंका जाहिर की है कि नया कानून उद्योग और आधारभूत संरचना के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण को महंगा बना देगा.

नए कानून ने एक सौ साल से अधिक पुराने भूमि अधिग्रहण कानून की जगह ली है.

रमेश ने कहा कि नया कानून सिर्फ केंद्र और राज्य के प्राधिकारों द्वारा किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण पर लागू होता है. हालांकि उन्होंने कहा कि निजी भूमि की खरीद पर कोई रोक नहीं है.

रमेश के अनुसार उद्योग को सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने से इतर देखना चाहिए और भूमि खरीद के अवसरों को तलाशना चाहिए.

रमेश ने कहा, ‘आज से 1894 के अधिनियम के तहत किसी भी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। आज से सारी जमीन का अधिग्रहण नए अधिनियम के तहत किया जाएगा.’

जयराम रमेश ने कहा कि नया कानून आदिवासियों और किसानों के साथ हुए व्यापक और ऐतिहासिक अन्यायों का निराकरण करने और भूमि अधिग्रहण को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बनाया गया. आदिवासियों व किसानों को पुराने अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए भूमि अधिग्रहण करने के दौरान जबरन विस्थापित किया गया.

रमेश ने कहा कि सरकार निजी निवेशकों की निजी परियोजनाओं के लिए किसी भी जमीन का अधिग्रहण नहीं करेगी.