डुजारिक से शुक्रवार को जब एक पत्रकार ने भारत सरकार द्वारा पेश किए गए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, "हम लोगों को अपने लिए आवाज उठाते देखना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा, "मैं आपसे वही कहूंगा जो मैंने दूसरों से इन मुद्दों के बारे में कहा है कि लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है, और अधिकारियों को उन्हें ऐसा करने देने की जरूरत है।"

प्रवक्ता की टिप्पणी तब आई जब दिल्ली-हरियाणा और दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमाओं पर किसान पिछले नौ दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं।

किसान इस साल के शुरू में संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं और उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिससे किसान बड़े कॉर्पोरेट घरानों की दया पर निर्भर हो जाएंगे।

सरकार ने कहा है कि नए कानून किसानों को बेहतर अवसर प्रदान करेंगे। इसने विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है।