द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, खान ने बुधवार को विभिन्न मंत्रालयों और संघीय विभागों के स्वामित्व वाली कई संपत्तियों के उपयोग को लेकर एक बैठक की।

इस बैठक के दौरान खान ने चेतावनी दी कि गैर-उपयोग की गई सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों की पहचान में बाधा उत्पन्न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘अतीत में सरकारी संपत्तियों का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल न करने से आपराधिक लापरवाही सामने आई है।’

खान ने संपत्ति प्रबंधन समिति, संबंधित संघीय मंत्रालयों और प्रांतीय सरकारों को एक सप्ताह के अंदर इस तरह की संपत्ति की पहचान करने के निर्देश जारी किए, ताकि उनके उचित उपयोग पर निर्णय लागू किया जा सके।

निजीकरण आयोग के सचिव रिजवान मलिक ने कहा कि संघीय कैबिनेट के फैसलों के तहत, फरवरी से मार्च के महीनों के दौरान प्रत्येक मंत्रालय को कम से कम तीन ऐसी संपत्तियों की पहचान करने का काम सौंपा गया है। पहले चरण में विभिन्न मंत्रालयों ने अब तक 32 ऐसी संपत्तियों की पहचान की है।