अपनी सरकार के कदमों का बचाव करते हुए मोदी ने कहा कि यह भारत का ‘आंतरिक फैसला’ था जो ‘पूरी तरह से लोकतांत्रिक, पारदर्शी और संवैधानिक’ तरीके से लिया गया। मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण पर संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। उन्होंने शुक्रवार को खलीज टाइम्स को दिए साक्षात्कार में कहा कि उनकी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अलग-थलग पड़े रहने की स्थिति को खत्म करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जिससे चलते वह ‘कुछ लोगों के निहित स्वार्थों के कारण विकास से वंचित रहा।

उन्होंने कहा, ‘हम इन प्रवृत्तियों को अपने मैत्रीपूर्ण समाज में पैर जमाने और पूरे देश की वृद्धि एवं विकास के उद्देश्य से भटकाने नहीं दे सकते। यूएई और उसके नेतृत्व ने हमारे कदमों को लेकर जो समझ दिखाई, मैं उसकी सराहना करता हूं।’

मोदी ने शनिवार को अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से वार्ता की। संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बारे में और यह पूछने पर कि क्या खाड़ी देश भारत की चिंताओं को समझते हैं, इस पर मोदी ने कहा, ‘जहां तक अनुच्छेद 370 का संबंध है, हमने पूरी तरह से लोकतांत्रिक, पारदर्शी और संवैधानिक तरीके से अपने आंतरिक फैसले लिए। ये फैसले जम्मू कश्मीर के अलग-थलग पड़े रहने की स्थिति को खत्म करने के लिए लिए गए जिसके चलते वह कुछ लोगों के निहित स्वाथरें के कारण विकास से वंचित रहा।’ उन्होंने इस मुद्दे पर भारत का समर्थन करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात नेतृत्व का आभार जताया।

गौरतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के भारत के फैसले का समर्थन किया है। भारत में खाड़ी देश के राजदूत अहमद अल बन्ना ने कहा था कि वह जम्मू कश्मीर से संबंधित भारत के फैसलों को उसका आंतरिक मामला मानता है।