मालदीव की सेना ने राजनीतिक उठापटक के बाद संसद परिसर को घेर लिया, समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, भारी मात्रा में सैनिकों की तैनाती के बाद भी कुछ विपक्षी सांसदों को परिसर में घुसने की अनुमति दी गई.

संसदीय सचिव जनरल अहमद मोहम्मद ने बिना कोई कारण बताए रविवार की सुबह अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

मालदीव की सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद समेत जेल में बंद अन्य नेताओं को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था जिसके बाद से देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

स्थानीय मीडिया के अनुसार, मालदीव की सरकार ने रविवार को कहा कि देश की शीर्ष अदालत राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवाना चाहती है और सेना इस बात पर जोर दे रही है कि ऐसे आदेशों को लागू नहीं किया जा सकता.

सेना और पुलिस प्रमुख के साथ रविवार को बैठक के बाद महान्यायवादी मोहम्मद अनिल ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार को जानकारी मिली है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति यामीन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाने वाला है.

महान्यायवादी ने इस कदम को 'असंवैधानिक' बताया और कहा कि पुलिस और सेना सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के किसी भी आदेश को अस्वीकार कर देगी.