जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो इन दिनों म्यांमा की यात्रा पर है. जापान सरकार ने रोंहिग्या मुसलमानों को पुन: अपने देश में लाए जाने में मदद के लिए म्यांमा सरकार को 30 लाख डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है. उल्लेखनीय है किं हिंसा के कारण म्यांमा के रखाइन प्रांत से बहुत से रोंहिग्या मुसलमान पलायन कर गए हैं.

म्यांमा और बांग्लादेश ने 23 नवंबर को रोंहिग्या शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन को लेकर करार किया था. म्यांमा ने 23 जनवरी से इसकी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी. हालांकि कितनी संख्या में प्रत्यावर्तन किया जाएगा यह स्पष्ट नहीं है.

विदेश मंत्रालय के अधिकारी शिनोबू यामागुची ने कहा कि हमने म्यांमा और बांग्लादेश के बीच करार को देखते हुए मदद का फैसला किया है.

एक बैठक के दौरान कोनो ने सू की सरकार से मीडिया और मानवतावादी संगठनों को प्रभावित क्षेत्रों में जाने की इजाजत, वापसी करने वाले शरणार्थियों का पुर्नवास और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान की सिफारिशों को लागू करने की अनुमति देने को कहा है. कोनो ने यह भी कहा कि जापान की आगे भी सहायता देने की योजना है.

सू की ने संयुक्त समाचार सम्मेलन में कहा कि हम दीर्घकालीन अवधि और अल्पकालिक अवधि दोनों के लिए जापान के सहयोग के लिए आभारी हैं.