इस फैसले को देश के ताकतवर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 कार्यक्रम का हिस्सा बताया जा रहा है. क्राउन प्रिंस ने पिछले दिनों ऐसे कई फैसले लिए हैं. जिनमें महिलाओं को कार चलाने की अनुमति देना भी शामिल है.
क्राउन ¨प्रस द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुधारों के हिस्से के तहत अगले वर्ष से सिनेमाघरों को खोलने की योजना बनाई जा रही है. इसके साथ ही देश के सिनेमाघरों को लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे. संस्कृति और सूचना मंत्रालय ने एक बयान में कहा. 2018 की शुरुआत से व्यवसायिक सिनेमाघरों को अनुमति मिल जाएगी.
क्राउन ¨प्रस के सोमवार के घोषित इस फैसले से रुढ़िवादी देश में काफी हलचल है. गौरतलब है कि कट्टरपंथियों के दबाव में 1980 के दशक में सिनेमाघरों को बंद करा दिया गया था. कट्टरपंथियों का कहना था कि सिनेमा से सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को खतरा है. गत जनवरी में भी सऊदी के एक प्रमुख मौलवी ने आगाह किया था कि सिनेमा से नैतिकता खत्म हो जाएगी. जबकि सऊदी के फिल्म निर्माताओं ने तर्क दिया था कि यूट्यूब के दौर में सिनेमा को बैन करने का कोई मतलब नहीं है.

संस्कृति और सूचना मंत्री अवाद बिन सालेह अलवाद ने एक बयान में कहा कि उद्योग नियामक. जनरल कमिशन फॉर ऑडियोविजुअल मीडिया ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा. पहला सिनेमाघर मार्च 2018 में खुलने की उम्मीद है. यह कदम ‘विजन 2030’ के तहत सुधारों की श्रृंखला का हिस्सा है. जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भी शामिल है. इस परिवर्तन का उद्देश्य सऊदी लोगों द्वारा विदेशों में खर्च किए गए 20 अरब डॉलर का एक चौथाई हिस्सा हासिल करना है. जो शो और मनोरंजन पाकरें को देखने के लिए विदेशों की यात्रा करने के आदी हैं. हाल के महीनों में सऊदी अरब ने कॉन्सर्ट व कल्चर फेस्टिवल का आयोजन किया था. जिसमें लोगों को पहली बार म्यूाकि पर सड़कों पर नृत्य करते देखा गया.