नेशनल असेंबली में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जिसमें ट्रंप के फैसले को उस वक्त मुसलमानों पर प्रत्यक्ष हमला करार दिया गया जब पश्चिम एशिया युद्ध और संघर्ष का सामना कर रहा है.

प्रस्ताव में कहा गया है कि ट्रंप का फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों, अंतरराष्ट्रीय कानून और फलस्तीन मुद्दे को हल करने से जुड़ी वैश्विक सहमति का उल्लंघन है.
इसमें मांग की गई है कि ट्रंप प्रशासन अपने इस फैसले को तत्काल निरस्त करे.  

इससे पहले पाकिस्तानी विदेश विभाग ने कहा, कब्जे वाले शहर अल कुद्स अल शरीफ (येरूशलम) को इस्राइल की तथाकथित राजधानी के तौर पर मान्यता देने और वहां अपना दूतावास स्थानांतरित के अमेरिकी प्रशासन के फैसले पर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के साथ जुड़ते हुए सख्त विरोध करता है और फैसले की निंदा करता है.   
उसने कहा कि यह फैसला अंतरराष्ट्रीय कानून और लागू संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव, खासकर यूएनएससीआर 478 का सरासर उल्लंघन है.