एशिया प्रभार वाले विदेश कार्यालय के मंत्री आलोक शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर यह ब्रिटेन का लंबे समय से चला आ रहा रूख है.
     
उन्होंने कहा, \'\'भारत और पाकिस्तान दोनों ब्रिटेन के पुराने और महत्वपूर्ण मित्र हैं. भारतीय और पाकिस्तानी प्रवासी समुदायों के जरिए हमारा दोनों देशों के साथ महत्वपूर्ण संपर्क रहा है.\'\'
     
शर्मा ने कहा, \'\'ब्रिटिश सरकार का यह रूख रहा है कि वह न तो कश्मीर में कोई समाधान बता सकता है न ही मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है. भारत और पाकिस्तान को कश्मीरी लागों की अकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे का समाधान निकालना है.\'\'
     
उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरीजा मे ने पिछले साल नवंबर में अपने भारत प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कश्मीर के विषय पर चर्चा की थी.

     
हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश एक प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार का आह्वान किया गया है कि वह इस मुद्दे का दीर्घकालीन हल स्थापित करने के मकसद से भारत और पाकिस्तान को शांति वार्ता शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करे.
     
चर्चा का आयोजन \'ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप ऑन कश्मीर\' (एपीपीजी) ने किया और इसका संचालन हाउस ऑफ कॉमन्स की बैकबेंच बिजनेस कमिटी ने कंजव्रेटिव पार्टी सांसद डेविड नुटटाल के दरख्वास्त पर किया.