प्रधानमंत्री ने कहा, 'हम एससीओ की सदस्यता के लिए भारत को जबरदस्त समर्थन देने पर एससीओ के सदस्य राष्ट्रों और उनके नेताओं के प्रति वास्तव में आभारी हैं. मैं एससीओ के नये सदस्य के तौर पर पाकिस्तान का भी स्वागत करता हूं.' 

 

गहरी आर्थिक साझेदारी की वकालत करते हुए मोदी ने कहा कि व्यापार, निवेश, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कृषि, स्वास्थ्य सुविधाओं, लघु और मध्यम उद्योगों में भारत की क्षमताएं एससीओ के देशों- रूस, चीन, किर्गिजिस्तान, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में व्यापक आर्थिक लाभ पहुंचा सकती हैं.

उन्होंने कहा, 'हम 40 प्रतिशत मानव जाति और एक अरब से अधिक युवाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे. इस समूह में भारत एससीओ के दर्शन के अनुरूप सिद्धांतों को जोड़ता है. भारत ने हमेशा यूरेशियाई धरती के लोगों के साथ अच्छे संबंध रखे हैं.' 

 

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत क्षेत्र में व्यापार, ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने और परिवहन संपर्क विकसित करने के साथ ही जनता के बीच संपर्कों को प्रोत्साहित करने में एससीओ में एक उपयोगी साझेदार होगा. 

 

उन्होंने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, चाबहार समझौते और अशगबात समझौते में पक्ष बनने का हमारा फैसला इस आकांक्षा और इरादे को झलकाता है.' 

 

अफगानिस्तान के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिर, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान न केवल प्रत्येक अफगान नागरिक की गंभीर आकांक्षा है बल्कि एससीओ क्षेत्र में वृहद सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी यह जरूरी है.

 

उन्होंने विश्वास जताया कि सभी एससीओ देशों के साथ भारत की साझेदारी एक ऐसे क्षेत्र के निर्माण में मददगार होगी जो दुनिया के लिए आर्थिक विकास का इंजन है तथा आंतरिक रूप से अधिक स्थिर और सुरक्षित है. प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल एससीओ के उफा सम्मेलन में कहा था, 'एससीओ के नेताओं ने भारत को पूर्ण रूपेण सदस्य के तौर पर स्वीकार किया. एससीओ के साथ भारत की साझेदारी में यह एक ऐतिहासिक घटनाक्रम था.' 

 

उन्होंने कहा, 'क्षेत्र के साथ भारत के सदियों पुराने संबंधों के तार्किक विस्तार के तौर पर मानवता का छठा हिस्सा एससीओ के परिवार में शामिल होगा.' 

 

मोदी ने कहा कि भारत के एससीओ के देशों के साथ ऐतिहासिक संपर्क हैं. यह संपर्क केवल भौगोलिक नहीं है और हमारे समाज संस्कृति और व्यापार के संपर्कों से समृद्ध हुए हैं. वे रूस, चीन और मध्य एशिया के देशों के साथ हमारे आधुनिक संबंधों का आधार हैं.' उन्होंने कहा कि एससीओ में पूर्ण सदस्य के तौर पर भारत के शामिल होने के साथ समूह की सीमाएं प्रशांत क्षेत्र से यूरोप तक और आर्कटिक से हिंद महासागर तक विस्तारित होंगी.

 

उन्होंने कहा, 'हम क्षेत्र में मानव संसाधन और संस्थागत क्षमताएं विकसित करने के लिए साझेदारी कर सकते हैं. हमारी प्राथमिकताएं मिलती हैं, इसलिए हमारे विकास के अनुभव आपकी राष्ट्रीय जरूरतों के संगत होंगे. 21वीं सदी की परस्पर-निर्भर दुनिया आर्थिक अवसरों से भरी है. इसके सामने भू-राजनीतिक जटिलताएं और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी हैं. और क्षेत्र के देशों के बीच संपर्क हमारी आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है और केवल भौतिक संपर्क नहीं हमें जरूरत है हमारे बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों के निर्बाध प्रवाह की. लेकिन यही काफी नहीं है. हमारे क्षेत्र को शेष दुनिया के साथ मजबूत रेल, सड़क और हवाई संपर्क भी विकसित करने की जरूरत है.' 

 

मोदी ने कहा कि भारत अगले साल अस्ताना में एससीओ के सम्मेलन में समान साझेदार के तौर पर शामिल होने के लिए आशान्वित रहेगा.