भारत के प्रस्तावित नक्शा विधेयक को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास करने हुए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि जम्मू-कश्मीर के ‘‘विवादित क्षेत्र’’ को भारत के अभिन्न अंग के रूप में दिखाना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव का उल्लंघन है और वह ‘‘तथ्यात्मक रूप से गलत तथा नैतिक रूप से अस्वीकार्य है.’’

भारतीय संसद में कश्मीर के नक्शे पर तैयार विधयेक के मसौदे को लेकर पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी.

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजदूत मलीहा लोधी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून और उस माह सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष मिस के अब्दुललतिफ अबुलता को पत्र लिखा था.

इस पत्र को संयुक्त राष्ट्र ने मीडिया में जारी किया है. पत्र में लोधी ने भारत के ‘भूस्थानिक सूचना विनियमन विधेयक 2016’ के मसौदे का हवाला देते हुए कहा था कि पाकिस्तान को विधयेक संबंधी ‘‘गंभीर चिंता’’ है.

लोधी ने पत्र में लिखा है, ‘‘हालांकि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्तावों और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर भारत जम्मू-कश्मीर के विवादित क्षेत्र को भारत का हिस्सा दिखाता रहा है., जो तथ्यात्मक रूप से गलत है, कानूनी तौर पर असमर्थनीय और नौतिक रूप से अस्वीकार्य है.

दुख की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र भारत की इस कार्रवाई पर ध्यान देने में असफल रहे हैं.’’

लोधी ने पत्र में लिखा है कि अंतरराष्टूीय समुदाय को जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ‘‘सम्मान’’ करना चाहिए.