खुफिया प्रमुख ने ओबामा से कहा था कि कि नई तकनीकें हैकरों के लिए संभावनाएं खोलती हैं.

ओबामा ने अपने बजट के अनुरोध में साइबर सुरक्षा के प्रयासों के लिए 19 अरब डॉलर की मांग की है. यह राशि मौजूदा स्तर से 35 प्रतिशत ज्यादा है. इस राशि में से की तीन अरब डॉलर की रकम सरकारी एजेंसियों में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटरों के मरम्मत में मदद के लिए रखी गई है.

ओबामा ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को बताया, ‘‘अमेरिका को सुरक्षित रखने का अर्थ सिर्फ ज्यादा टैंक और ज्यादा विमान हासिल करना नहीं है. हमें ऑनलाइन सुरक्षा भी बढ़ानी होगी. जैसा कि हमने पिछले कुछ साल बल्कि पिछले कुछ दिनों में ही देखा है कि साइबर खतरे न सिर्फ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बल्कि हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं.’’

अमेरिकी खुफिया प्रमुख जेम्स क्लैपर ने सीनेट की सुनवाई के दौरान इन खतरों को रेखांकित करते हुए कहा था कि कृत्रिम बुद्धिमता पर निर्भर करने वालीं और आपस में जुड़ी हुई मशीनें एवं प्रणालियां हैकरों के लिए नए दरवाजे खोल सकती हैं.

क्लैपर ने रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया को उन ‘प्रमुख देशों’ में शामिल बताया जो अमेरिकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं. उन्होंने कहा कि तकनीक के विकास और इसका इस्तेमाल नई मशीनों में होने के कारण ये खतरे बढ़ रहे हैं.

ओबामा की ओर से साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में यह पहल डेटा से जुड़े उल्लंघनों और सरकारी एवं निजी नेटवर्कों पर हाल के साल में बोले गए साइबर हमलों को ध्यान में रखकर की गई है. पिछले साल साइबर सुरक्षा का एक विधेयक भी पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य खतरों से जुड़ी जानकारी को बेहतर ढंग से साझा करना था.

ओबामा ने कहा कि कुछ अमेरिकी कंप्यूटर नेटवर्क ‘बेहद पुराने’ हैं और ये उन कंप्यूटरों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 1960 के दशक के हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘यदि आपको टूटे हुए, पुराने कंप्यूटर, मेनफ्रेम और सॉफ्टवेयर मिले हैं, जो अब काम ही नहीं करते, तो आप उनकी बार-बार मरम्मत करवा सकते हैं लेकिन यह आपको सुरक्षा नहीं देने वाले.’’

ओबामा की ओर से यह शुरूआत पिछले साल कार्मिक प्रबंधन कार्यालय से एक व्यापक उल्लंघन के तहत लगभग 2 करोड़ संघीय कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्टरों और अन्य के निजी डाटा लीक होने के खुलासे के बाद की गई है.