जिससे जलवायु बदलाव के बारे में आगामी पेरिस करार अमेरिकियों के लिए एक अलाभप्रद समझौता होगा.

अमेरिकी सीनेट की महत्वपूर्ण पर्यावरण एवं सार्वजनिक कार्य समिति के अध्यक्ष सांसद जिम इनहोफ ने कहा, ‘‘भारत की योजना से स्पष्ट है कि जब जलवायु प्रतिबद्धता की बात आती है तो विकसित एवं विकासशील देशों के बीच अंतर बरकरार है.’’

इनहोफ ने कहा कि भारत अमेरिका जैसे देशों से सहयोग की उम्मीद कर रहा है ताकि अनुमानित 2.5 खरब अमेरिकी डालर की भरपाई की जा सके.

यह राशि अगले 15 वर्ष 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को घटाकर जीडीपी के 33-35 प्रतिशत तक लाने की उसकी प्रतिबद्धता को पूरा करने में लगेगी.