सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम (एफओआईए) के तहत जून 2013 से मोदी के वीजा और प्रवेश संबंधी रिकार्ड देने में विदेश विभाग की विफलता को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया है.
    
अंतरिम राहत की मांग करते हुए एसएफजे ने विदेश विभाग पर एफओआईए के तहत मोदी के प्रवेश से संबंधित मांगे गये दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में ‘‘अत्यधिक देरी’’ का आरोप लगाया.
    
विभाग के पास शिकायत पर जवाब देने के लिए 60 दिन हैं.
    
एसएफजे के अटार्नी के विधि सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नून ने कहा, ‘‘अमेरिका के लोगों को यह जानने का हक है कि एक दशक से अधिक समय तक नरेंद्र मोदी को रोकने के बाद किन कारणों से ओबामा प्रशासन ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा किये गये हिंसा के कृत्यों की अब अनदेखी की.’’
    
पिछले साल अगस्त में एफओआईए के तहत एसएफजे ने अमेरिका में मोदी के प्रवेश पर बुश और ओबामा प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने और उसे हटाने के फैसले से जुड़े दस्तावेजों को जारी करने के लिए आवेदन किया था.