अभियान को 2013 में शुरू किया गया था, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के एक करीबी मित्र की गिरफ्तारी के बाद इसमें बाधा आई थी.
    
पाकिस्तानी रेंजर्स ने पिछले हफ्ते पूर्व मंत्री डॉ. असीम हुसैन को कराची से गिरफ्तार किया था और अदालत से उनको 90 दिन के रिमांड पर लिया था ताकि आतंकवादियों से उनके कथित संबंधों की जांच की जा सके.
    
उनकी गिरफ्तारी के वक्त से ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) कहती रही है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पार्टी के सदस्यों को परेशान कर रही है.
    
शरीफ ने सोमवार को कहा था कि हुसैन को बिना उनकी मंजूरी या जानकारी के गिरफ्तार किया गया, जिससे सवाल पैदा होने लगे कि कराची में किसके इशारे पर काम हो रहा है. यह जगह पाकिस्तान का वित्तीय केंद्र है.
    
सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ कराची अभियान जारी रहेगा चाहे ये आतंकवादी या अपराधी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों.
    
गृह मंत्रालय के मुताबिक अभियान शुरू होने के बाद से अपराध में 70 फीसदी तक की कमी आई है. लेकिन सरकार को जरदारी की चिंताओं का समाधान करना होगा जिनकी सिंध प्रांत में सरकार है और कराची सिंध की राजधानी है.