विदेश विभाग की उप कार्यवाहक प्रवक्ता मैरी हर्फ ने कहा, ‘‘हमें पता है कि भारतीय गृह मंत्रालय ने ग्रीनपीस इंडिया का पंजीकरण निलंबित कर दिया है और फोर्ड फाउंडेशन को पूर्वानुमति निगरानी सूची में रखा है.’’
    
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘जिस तरह से विदेशी चंदा नियमन कानून लगाया गया है उस वजह से सामाजिक संगठनों को होने वाली मुश्किलों को लेकर हम चिंतित हैं.’’
    
हर्फ ने कहा, ‘‘हमें चिंता है कि यह हालिया आदेश भारतीय समाज के भीतर आवश्यक और महत्वपूर्ण बहस को सीमित करता है और हम संबंधित भारतीय प्राधिकार से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं.’’
    
एनजीओ को विदेशी चंदे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन को अपनी ‘निगरानी सूची’ में रखा है और आदेश दिया है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन से आने वाले धन को ‘‘राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से’’ उसकी मंजूरी लेनी होगी.
    
गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने फोर्ड फाउंडेशन से वित्तपोषित सभी गतिविधयों पर निगरानी रखने का फैसला किया है क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि फोर्ड फाउंडेशन से मिलने वाले धन का राष्ट्रीय हित और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के साथ समझौता किए बिना ‘प्रामाणिक कल्याणकारी गतिविधियों’ के इस्तेमाल हो.
   
तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ से संबंधित मामले में गुजरात सरकार सरकार की ओर से फोर्ड फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया.