पांचों दोषियों के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का 14 नवंबर तक का समय है. दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है.

इस बीच भारत सरकार ने भी श्रीलंका की अदालत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग मछुआरों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा.

लंबे समय से चल रहे इस मुद्दे को लेकर तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर श्रीलंका की सरकार से बात करने की अपील की थी.

मछुआरों की यूनियन ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है और कहा है कि मछुआरे केवल मछली मारने गए थे. उनका नशीली दवाओं से कोई संबंध नहीं है.

तमिलनाडु के रामेश्वरम के रहने वाले इन पांचों मछुआरों को 2011 में नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया था.