हालांकि सरकार कोई भी खतरा उठाने को तैयार नहीं है क्योंकि उसे इस्लामिक चरमपंथियों के पलटवार की आशंका है.
     
पीपीपी सरकार ने सितम्बर 2012 में यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया था. वेबसाइट पर फिल्म ‘इनोसेंस ऑफ मुस्लिम’ अपलोड किए जाने के बाद सरकार ने फिल्म को ईशनिंदात्मक मानते हुए वेबसाइट को प्रतिबंधित कर दिया.
     
सुप्रीम कोर्ट के वकील हैदर जमां कुरैशी ने कहा कि भूल जाइए कि पीएमएलएन सरकार अपने कार्यकाल में वीडियो शेयरिंग वेबसाइट से प्रतिबंध हटाएगी.

उन्होंने कहा कि पिछली पीपीपी सरकार की तरह वर्तमान सरकार भी इस सिलसिले में लोगों को झूठी उम्मीद बंधा रही है.